आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनांसाठी लवकरच नवे धोरण : अर्थमंत्री अरुण जेटली

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - देशात संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार नवीन धोरण तयार करत आहे.  जेट, जहाज आणि पाणबुडीची आयात कमी करून या सर्वांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उद्योग संघटना सीआयआयच्या वार्षिक बैठकीत शुक्रवारी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ही माहिती दिली. त्यांच्याकडे संरक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त प्रभार आहे. नेमके कशा पद्धतीचे धोरण असणार, याविषयी त्यांनी स्पष्ट माहिती दिली नाही. तसेच भारतीय निर्मात्यांना करात सूट मिळणार की नाही, हेदेखील त्यांनी सांगितले आहे.  
 
भारत जीडीपीच्या १.८ टक्के रक्कम संरक्षण क्षेत्रावर खर्च करत असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. भारतात ७० टक्के संरक्षण क्षेत्रातील  उपकरणांचे आयात केले जात असल्याने सरकारने धोरण बदलण्याचा निर्णय  घेतला आहे. या नव्या धोरणात तंत्रज्ञानाच्या सामंजस्यावर लक्ष केंद्रित राहणार  आहे. भारत केवळ संरक्षण क्षेत्रातील सामग्री खरेदी करणार नाही तर ती  उत्पादितही करणार आहे. भारताच्या नव्या संरक्षण उत्पादन धोरणानुसार  जगभरातील संरक्षण क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्यांना भारतात प्रकल्प उभा करणे अधिक सुलभ होणार असल्याचे जेटली यांनी नुकत्याच झालेल्या अमेरिकी दौऱ्यातही सांगितले होते. विदेशी कंपन्या भारतीय कंपन्यांसोबत करार करून असे प्रकल्प उभे करू शकणार आहे.
 
भारत शस्त्रांचा सर्वात मोठा आयातदार देश 
स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (सिपरी) च्या अहवालानुसार २०१२ ते २०१६ दरम्यान जगभरातील देशांमध्ये सर्वाधिक शस्त्रे भारताने आयात केली आहेत. ग्लोबल आर्म्स ट्रेडच्या १३ टक्के ही आयात आहे. २००७ ते २०११ च्या तुलनेत २०१२-१६ दरम्यान भारताच्या शस्त्रास्त्रे खरेदीमध्ये ४३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. भारत मुख्यत्वे रशिया, अमेरिका, युरोप, इस्रायल आणि दक्षिण कोरियामधमून शस्त्रांची आयात करतो. २०१२ ते १६ दरम्यान दुसरा सर्वात मोठा आयातदार देश सौदी अरब होता. २००७-११ च्या तुलनेत या देशाच्या शस्त्रे खरेदीमध्ये २१२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. 
 
२५ वर्षे जुने एफआयपीबी संपणार 
जेटली यांनी सांगितले की, २५ वर्षे जुन्या विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाला (एफआयपीबी) बंद करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. त्यानंतर विदेशी गुंतवणूक आणखी सुलभ होईल. सध्या ९० टक्के एफडीआय ऑटोमॅटिक मार्गाने येत असून केवळ १० टक्के प्रस्ताव एफआयपीबीमध्ये जातात. त्यामुळे मंडळ बरखास्त करण्याची घोषणा जेटली यांनी गेल्या अर्थसंकल्पातच केली होती. मात्र, नवीन व्यवस्था कशी असेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. एफआयपीबी १९९० च्या दशकात उदारीकरण सुरू होण्यादरम्यान स्थापन झाला होता.
 
सैन्य खर्चात भारत पाचवा 
देश २०१६             खर्च        वाढ    
अमेरिका            ३९.१०     १.७%  
चीन                   १३.७६     ५.४%  
रशिया               ४.४३     ५.९%  
सौदी अरेबिया    ४.०७     (-)३०% 
भारत               ३.५८     ८.५%
बातम्या आणखी आहेत...