शहरात 47 तर ग्रामीण भागात 32 रुपयांपेक्षा कमी खर्च करणारा गरीब

नवी दिल्ली - गरिबीची नव्याने व्याख्या करण्यासाठी नियुक्त रंगराजन समितीने तेंडुलकर समितीचे दावे रद्दबातल ठरवले आहेत. रंगराजन समितीनुसार देशातील दहा पैकी तीन व्यक्ती गरीब आहेत. समितीने त्यांचा अहवाल नियोजन आयोग मंत्री इंद्रजीतसिंह यांना पाठविली आहे. या समितीने शहरात दररोज 47 रुपये आणि ग्रामीण भागात 32 रुपयांपेक्षा कमी खर्च करणारी व्यक्ती दारिद्रय रेषेखाली ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. मोदी सरकार हा अहवाल स्विकारणार का, एवढाच प्रश्न आता उरला आहे.

काय आहे रंगराजन समितीच्या अहवालात
या अहवालानुसार आर्थिक वर्ष 2011-12 दरम्यान दहा पैकी प्रत्येकी तीनजण गरीब होते. तर, 2009-10 मध्ये हा आकडा चार होता. रंगराजन समितीच्या अहवालानुसार एका वर्षात 9.4 कोटी गरीबांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळेच समितीने आर्थिक वर्ष 2011-12 मध्ये ग्रामीण भागात 32 रुपयांपेक्षा कमी आणि शहरी भागात 47 रुपयांपेक्षा कमी खर्च करणार्‍यांना गरीब मानले आहे. तर त्याआधीच्या तेंडुलकर समितीने ग्रामीण भागात 27 रुपये आणि शहरांमध्ये 33 रुपये रोज खर्च करणार्‍यांना गरीबी रेषेखाली ठेवले होते.

तेंडुलकर समितीच्या अहवालावरुन मोठा वादंग
तेंडुलकर समितीने सप्टेंबर 2009-10 मध्ये जेव्हा 33 रुपये दररोज खर्च करणार्‍यांना गरीबी रेषेखाली ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. तेव्हा समितीवर जोरदार टीका झाली होती. याच अहवालाच्या हवाल्याने केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र दाखल करुन ग्रामीण भागात 27 रुपये आणि शहरांमध्ये 33 रुपये रोज खर्च करणार्‍यांना गरीबी रेषेखाली ठेवले जाईल असे म्हटले होते. यामुळे देशातील गरीबांच्या संख्ये बाबत भ्रम निर्माण झाला होता.

यूपीए आघाडीला नव्या अहवालामुळे दिलासा मिळाला आहे. कारण नव्या पद्धतीनुसार 2004-05 ते 2011-12 पर्यंत प्रत्येक वर्षी तीन टक्के गरीबांची संख्या कमी झाली आहे. तर, तेंडुलकर समितीच्या फॉर्म्यूल्यानुसार हा दर दोन टक्केच होता.

आकड्यांचा आधार काय
रंगराजन आणि तेंडुलकर समितीने गरीबांचे जे आकडे सादर केले ते नॅशनल सँपल सर्व्हे (एनएसएसओ) द्वारा केल्या गेलेल्या सर्व्हेवर आधारीत आहेत.

त्याआधी काय निकष होते?
तेंडुलकर समितीच्या अहवालाआधी कॅलरीजच्या गरजेनुसार गरीबीची व्याख्या केली जात होती. त्यानुसार ग्रामीण भागात 2400 आणि शहरी भागात 2100 कॅलरीजची गरज असलेला गरीब मानला जात होता.