खबरदार! 26 जानेवारीनंतर ऑफिसला उशीरा याल तर कापली जाईल सॅलरी

नवी दिल्ली- सरकारी कामकाजात गतिमानता आणण्यासाठी आणि कर्मचार्‍यांना शिस्त लावण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत. सर्व सरकारी कार्यालयात बायोमॅट्रिक मशिन बसवले जाणार आहे. तसेच कर्मचार्‍यांनाही बायोमॅट्रिक चिप बसवलेले आयकार्ड दिले जाणार आहे. सर्वाची कार्यालयातील उपस्थिती देखील याच कार्डावर नोंदवली जाणार आहे. कर्मचार्‍यांची भविष्यातील बढती आणि पगारवाढ करतानाही या कार्डाचा आधार घेण्यात येणार आहे.

सरकारी कर्मचार्‍यांना कामाचा मोबदला म्हणून पगार दिला जातो. सरकारी कामकाजात यापुढे कोणत्याही प्रकारची ढिलाई सहन केली जाणार नसल्याचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
दिल्लीत येत्या 31 डिसेंबरपासून तर देशातील सर्व केंद्रीय कार्यालयात 26 जानेवारीपासून नवी यंत्रणा कार्यान्वीत होणार आहे.

बायोमॅट्रिक कार्डाला लावलेली चिप एमटीएनएल आणि बीएसएनएलशी लिंक असेल. कार्डाद्वारे कर्मचारी कामाच्या वेळेत कुठे आहे, हेदेखील तपासले जाणार आहे. कार्यालयात येताना- जाताना प्रत्येक कर्मचार्‍याला बायोमेट्रिक सिस्टमवर नोंद करावी लागेल. याचा अर्थ असा की, सरकारी कर्मचारी कार्यालयीन कामात किती वेळ कार्यालयात उपस्थित असतात आणि किती वेळ बाहेर असतात, याचा तपास घेतला जाणार आहे.

'अटेंडेंस सिस्टम'चा प्रत्येक तीन महिन्यांत आढावा घेतला जाईल. एखाद्या कर्मचार्‍याचा बेजबाबदारपणा निदर्शनास आल्यास त्याचे वेतन कापले जाईल. तसेच त्याचा इन्क्रीमेंटसह प्रमोशनवरही परिणाम होईल, असेही राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले आहे.

अर्धा तास शिथिल, मात्र जास्त उशील झाल्यास अर्ध्या दिवसाचा कापला जाईल पगार...
कार्यालयात पोहोचण्यास अर्धा तास उशील होत असेल तर हरकत नाही. मात्र, त्यापेक्षा जास्त उशीर होत असेल तर संबंधित कर्मचार्‍याचा अर्ध्या दिवसाचा पगार कपात केला जाईल, असेही सूत्रांनी सांगितले आहे.