आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

NSG सदस्यत्व : भारतासाठी न्यूझीलंडची नरमाईची भूमिका, तुर्की पाकसोबत

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - आण्विक पुरवठादार गटाच्या (एनएसजी) भारताच्या प्रवेशावर न्यूझीलंडने नरमाईची भूमिका घेतली आहे. दुसरीकडे तुर्कस्तान अजूनही पाकिस्तानकडे झुकलेले दिसत आहे. न्यूझीलंडने म्हटले आहे की एनएसजीमधील सदस्यत्वासाठी एक निश्चित नियमावली असली पाहिजे, फक्त एखादया देशाला सहभागी करुन घेण्यासाठी ग्रुप वाढवायला नको. 48 देश सदस्य असलेल्या एनएसजीची मागील बैठक 9 जून रोजी झाली होती. पुढील बैठक 24 जून रोजी होणार आहे.

- तुर्कीने भारताच्या सदस्यत्वाला थेट विरोध केलेला नाही, मात्र भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या अर्जाचा एकसाथच विचार झाला पाहिजे.
- नवाज शरीफ यांचे परराष्ट्र व्यवहार सल्लागार सरताज अजीज यांनी तुर्कीच्या भूमिकेचे स्वागत केले आहे.
- गेल्या आठवड्यात एनएसजी सदस्यांची व्हिएन्नामध्ये बैठक झाली होती. या बैठकीनंतर बातम्या आल्या होत्या की तुर्की भारताला सदस्यत्व देण्याच्या विरोधात आहे.
- अशाही बातम्या होत्या, की न्यूझीलंड, ऑस्ट्रिया, आयर्लंड आणि साऊथ आफ्रिकाही भारताला एनएसजी सदस्यत्व देण्याच्या बाजूने नाहीत.
स्वित्झर्लंडने पाठिंबा दिला
यापूर्वी भारताच्या सदस्यत्वाला अमेरिकेसह स्वित्झर्लंडने पाठिंबा दिला आहे. नुकतेच विदेश दौऱ्यावरुन आलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्विस पंतप्रधान जोहान श्नीडर-अम्मान यांची भेट घेतली होती. या भेटीत द्विपक्षीय आणि जागतिक मुद्द्यांवर प्रदीर्घ चर्चा झाली. त्यानंतर श्नीडर यांनी एनएनजीच्या सदस्यत्वासाठी भारताला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली.
भारताचे अण्वस्त्र प्रतिबंधाबाबतचे रेकॉर्ड पाहून अमेरिका आणि इतर काही सदस्य देशांनी भारताला या गटात सामावून घेण्यास पाठिंबा दिला आहे. एनएसजी एकमताच्या तत्त्वावर चालते. त्यामुळे एकाही सदस्य देशाने विरोधात मत दिल्यास भारताच्या प्रयत्नांना धक्का पोहोचू शकतो. भारत या सदस्यत्वासाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करत आहे. मात्र, या वर्षी 12 मे रोजी अधिकृतपणे अर्ज देण्यात आला.
सदस्‍यत्‍व मिळाल्‍याने काय फायदा होणार ?
> भारताला जर एनएसजीचे (अणू पुरवठादार गट) सदस्यत्व मिळाले तर क्षेपणास्त्र निर्मितीसाठी अधिक चांगले तंत्रज्ञान मिळू शकणार आहे.
> एवढेच नाही तर भारतात बनणाऱ्या क्षेपणास्त्रांची निर्यात करण्यासाठीही या गटातील सहभाग उपयुक्त ठरणार आहे.
> त्‍यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासात भर पडेल.
> याशिवाय अमेरिकन प्रिडॅटर्स सारखे ड्रोन भारत विकत घेऊ शकणार आहे.
पुढील स्लाइडमध्ये वाचा, चीनची भूमिका...
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर फोटोच्या वर दिलेले ऑप्शन्स शेअरींगसाठी वापरा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...