आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

2 लाखांपर्यंत दागिने खरेदीवर पॅन कार्ड सक्ती नाही; व्यापाऱ्यांना एक ऐवजी तीन महिन्याला रिटर्न

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- जीएसटीमुळे टीकेचे लक्ष्य झालेल्या केंद्राने शुक्रवारी जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत मोठे निर्णय घेतले. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या सवलतींची घोषणा केली. सामान्य लोकांसाठी खाखरा आणि चपातीसह २७ श्रेणींमध्ये वस्तू स्वस्त करण्यात आल्या. यासोबतच २ लाख रुपयांपर्यंत दागिने खरेदीवर पॅन कार्ड आता सक्तीचे राहणार नाही. पूर्वी ही मर्यादा ५० हजार रुपये होती.
 
छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी कंपोझीशन स्कीमची मर्यादा ७५ लाखांहून १ कोटी करण्यात आली. शिवाय वार्षिक १.५ कोटी उलाढाल असलेल्यांना आता तीन महिन्यांतून एकदा रिटर्न भरावा लागेल. रिव्हर्स चार्ज व्यवस्था ३१ मार्च २०१८ पर्यंत टाळण्यात आली आहे. यात अनोंदणीकृत व्यापाऱ्यांकडून माल घेतल्यानंतर नोंदणीकृत व्यापाऱ्याला याचा सर्व कर भरावा लागत होता. ई-वे बिल, टीडीएस व टीसीएसही ३१ मार्चपर्यंत टाळण्यात आला आहे.
 
> सुतावरील कर १८% वरून १२%. सलवार सूटवर १२% ऐवजी ५% कर
> २ लाखांपर्यंतच्या दागिने खरेदीवर पॅन सक्तीचे नाही. पूर्वी मर्यादा ५० हजार होती
> सरकारचा दावा : तिमाही रिटर्नची सुविधा दिल्याने ९० % व्यापाऱ्यांना फायदा
 
व्यापाऱ्यांसाठी ९ मोठे निर्णय
 
सराफा बाजाराला निर्णयातून दिलासा
अाता ५० हजारांहून अधिक साेने खरेदीसाठी पॅनची सक्ती नाही. यासाठी मनीलॉन्ड्रिंग अॅक्टमध्ये केलेला बदलही मागे घेण्यात अाला. प्राप्तिकर कायद्यानुसार २ लाखांहून अधिकच्या साेने खरेदीवर पॅन सक्तीचे अाहे. ५० हजारांच्या मर्यादेला सराफांचा विराेध हाेता. अशा कायद्यांमुळे सराफा बाजारावर माेठा परिणाम हाेत असल्याचा त्यांचा अाराेप हाेता.
 
छोटे-मध्यम व्यावसायिक
१ कोटी:
कंपोझीशन  मर्यादा वाढवली
- सध्या वार्षिक ७५ लाखांपर्यंत उलाढाल असलेले कंपोझीशन स्कीम निवडू शकत होते. ही मर्यादा १ कोटी रु. केली. आता १.५ कोटीपर्यंत उलाढाल असणारेही तिमाही रिटर्न दाखल करू शकतील.।
२० लाख उलाढाल: नोंदणीत सूट
- वार्षिक उलाढाल २० लाखांपेक्षा कमी असली तरी आतापर्यंत अन्य राज्यांत माल पुरवठा करणाऱ्यांना नोंदणीची आवश्यक होती. आता २० लाख रुपयांपर्यंत टर्नओव्हर असणाऱ्या सर्व व्यावसायिकांना नोंदणीतून सूट मिळेल.
 
निर्यातदारांसाठी
ई-वॉलेट:
प्रत्येक निर्यातदारांना
- निर्यातदारांची तक्रार हाेती की त्यांचा ६५ हजार काेटींचा रिफंड खाेळंबला अाहे. अाता त्यांना १० अाॅक्टाेबरपर्यंत जुलैचे तर १८ अाॅक्टाेबरपर्यंत अाॅगस्टमधील रिफंड मिळू शकतील.
- प्रत्येक निर्यातदाराचे ई-वॉलेट. यात नोशनल अमाउंटची रक्कम क्रेडिट. यातूनच निर्यातदार कर भरू शकेल. ही रक्कम रिफंडमधून घेणार.
- ई-वॉलेट एप्रिल २०१८ पासून लागू करण्याचा प्रयत्न असेल. ताेपर्यंत त्यांना उत्पादकांकडून केलेल्या खरेदीवर ०.१% जीएसटी द्यावा लागेल.
 
वाहतूकदारांसाठी
ई-वे बिल:
एप्रिल २०१८ पासून
- कर्नाटकप्रमाणे सर्व राज्यांत हे लागू होणार.
- अनोंदणीकृत व्यावसायिकाच्या वाहतुकीवर रिव्हर्स चार्जमध्ये भरावा लागणारा कर रद्द.
 
इतर व्यापाऱ्यांसाठी
उलाढाल १.५ काेटी:
अॅडव्हान्स टॅक्स फ्री
- दीड काेटी उलाढालीवर सूट. पुरवठा करतानाच जीएसटी. {लीजिंगवर वाहनाच्या किमतीच्या बराेबरीने कर अाकारला जाताे. त्यात ३५% सूट.
 
ग्राहकांसाठी महत्त्वाचे निर्णय
पूर्वी १२ %,  अाता 5% जीएसटी : अांब्याच्या काेरड्या फाेडी, खाकरा, साधी पाेळी/ राेटी, अनब्रॅन्डेड मीठ, अनब्रॅन्डेड आयुर्वेदिक युनानी व हाेमिअाेपॅथिक अाैषधी, पेपर वेस्ट किंवा स्क्रॅप.
 
पूर्वी १८ %,  अाता ५% जीएसटी : सरकारी याेजनांद्वारे माेफत वाटप केले जाणारे अन्नाची पाकिटे, प्लास्टिक वेस्ट, रबर वेस्ट, ग्लास वेस्ट, बायोमास वीट व ई-वेस्ट.  (काही ई-वेस्टवर 28% टॅक्स हाेता, ताेही अाता 5% हाेईल.) 
 
पूर्वी १८ %,  अाता १२% जीएसटी : शिवणकाम दाेरा, नायलॉन व पॉलिस्टर सारखे सर्व सिंथेटिक सुताचे प्रकार.
 
पूर्वी २८ %,  अाता १८% जीएसटी : पोस्टर कलर, मॉडलिंग पेस्ट, पेपर क्लिप, फाइल फिटिंग्स, फ्लोरिंग स्टोन (मार्बल ग्रेनाइट वगळून), 15 एचपीपर्यंतचे डिझेल इंजिनचे पार्टस‌् अाणि वाॅटर पंपचे पार्टस‌्.
 
बातम्या आणखी आहेत...