आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गुन्हेगारी खटला लपवला; नितीश यांच्यावर आरोप, अामदारकी रद्दच्या याचिकेवर विचार : सुप्रीम कोर्ट

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचे विधान परिषद सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी करत मंगळवारी सर्वाेच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीनसदस्यीय पीठाने त्यावर सुनावणीस होकार दिला आहे. पुढील सोमवारी त्यावर सुनावणी होऊ शकते. 
 
नितीश यांनी २०१५च्या विधान परिषद निवडणुकीच्या शपथपत्रात आपल्याविरुद्ध प्रलंबित गुन्हेगारी प्रकरणाची माहिती लपवली होती, असा दावा अॅड. एम.एल. शर्मा यांनी याचिकेत केला आहे. १९९१ मध्ये लाेकसभा पोटनिवडणुकीदरम्यान, काँग्रेस नेते सीताराम सिंह यांची हत्या व चौघांना जखमी केल्याप्रकरणी नितीश आरोपी आहेत. शर्मा म्हणाले, ‘गुन्हेगारी खटला दाखल असूनही निवडणूक आयोगाने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली नाही. आजही ते घटनात्मक पदावर विराजमान आहेत. या प्रकरणी नितीश यांचे सदस्यत्व रद्द करून सीबीआयला गुन्हा दाखल करण्याचाही आदेश देण्यात यावा.’
बातम्या आणखी आहेत...