आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘फेअर अँड लव्हली’तील त्रुटींमुळे काळा पैसा बाळगणारे वाचणार, सक्रियता वाढली

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारची काळा पैसा घोषित करण्याची इन्कम डिक्लरेशन स्कीम (आयडीएस) पुढील १२ दिवसांत बंद होईल. एक जून ते ३० सप्टेंबर या काळात सुरू असलेल्या या योजनेत आतापर्यंत काळा पैसा बाळगणाऱ्यांनी त्वरित काळ्या पैशाची घोषणा केलेली नाही. या थंड प्रतिसादामुळे प्राप्तिकर विभागातर्फे देशातील विविध शहरांत सर्च आणि सर्व्हे नोटीस देण्याच्या कारवाईला वेग आला आहे. राहुल गांधी यांनी ही मोदी सरकारची ‘फेअर अँड लव्हली’ योजना असल्याची टिप्पणी केली होती. आयसीएआयचे माजी अध्यक्ष आणि सीए वैद जैन यांच्यानुसार, ही योजना बारकाईने पाहिली तर एक मोठा वर्ग त्यातून बाहेर झाला आहे, असे दिसते. योजना फक्त व्यापाऱ्यांपुरती दिसत आहे. त्यातही श्रीमंत व्यापाऱ्यांना सोडून दिले आहे. कारण सरकारने प्राप्तिकर विभागाने सर्च, सर्व्हे आणि छाननीच्या नोटीस असणाऱ्या लोकांना काही काळासाठी योजनेतून बाहेर केले आहे. एकूणच ही योजना काळी कमाई करणाऱ्यांना आपली संपत्ती जाहीर करण्यास भाग पाडत नाही, असे दिसते.

केंद्र सरकारने तरतुदींच काळी कमाई असणाऱ्या एका मोठ्या वर्गाला बाहेर ठेवले आहे. प्राप्तिकर अॅपिलेट लवादाचे माजी सदस्य आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वकील राकेश गुप्ता म्हणाले की, सरकारने ज्या वर्गाला लक्ष्य करायला हवे होते त्याला केलेच नाही. नोकरशहा, राजकीय नेते तसेच सर्च, सर्व्हे, छाननी यांचा सामना करत असलेल्या मोठ्या वर्गाला योजनेपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. सरकारने मनापासून ही योजना आणली नाही, असे वाटते. सुरुवातीला एक महिना तर या योजनेची स्थिती पूर्णपणे स्पष्ट नव्हती. सुरुवातीला कर ३१% असेल की ४५% याबाबतही संभ्रम होता. दरवर्षी अर्थव्यवस्थेच्या ६० % एवढी काळी कमाई होत आहे. काळ्या पैशावर पुस्तक लिहिणारे अर्थतज्ज्ञ प्रा. अरुणकुमार यांच्यानुसार, सरकारने अनेक प्रयत्न केल्यानंतरही लोक काळा पैसा उघड करण्यासाठी समोर आलेलेच नाहीत. त्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे सरकारकडे काळे उत्पन्न शोधण्यासाठी प्रभावी मार्गच नाही. ज्या तरतुदी आहेत त्या आणखी कमकुवत होत आहेत. कर दहशतवाद नसेल, असे सरकारतर्फे वारंवार सांगितले जात आहे. असे सांगून काळा पैसा कमावणाऱ्यांना आश्वस्त करण्यात आले. त्यामुळे ४५ % देऊन काळा पैसा कोण जाहीर करेल? कारण विदेशातून राउंड ट्रिपिंगमार्फत फक्त ५ % गुंतवणुकीद्वारे पैसा पांढरा होऊ शकतो.

कर विशेषज्ञ आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील कपिल गोयल यांच्या मते सरकारने योग्य होमवर्क केले नाही. १९९७ मध्ये योजना आली होती तेव्हा आर्थिक स्थिती चांगली होती. त्याचबरोबर लोकांच्या हातात पैसा होता. आता रोखीचे संकट आहे. आता ज्यांच्याकडे रोख आहे तेच लोक अघोषित उत्पन्न घोषित करतील.

केपीएमच्या वरिष्ठ सल्लागार आणि सीए भावना दोशी म्हणतात की, सरकारने निश्चित केलेला ४५ % दर जास्त आहे कारण हा कर आजच्या मूल्यावर द्यायचा आहे. याउलट १९९७ मध्ये हा कर त्या विशिष्ट वर्षात खरेदी केलेल्या संपत्तीच्या मूल्यावरच होता. इंडेक्स रेटही खूप जास्त आहे. इंदूरचे मुख्य प्राप्तिकर आयुक्त विनोद कुमार माथूर यांच्यानुसार, सरकारची ही योजना काळा पैसा बाळगणाऱ्यांसाठी खूपच चांगली आहे. सरकारने पैसा पांढरा करण्याची अंतिम संधी दिली आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे काळा पैसा आहे अशा जास्तीत जास्त लोकांनी समोर यावे.
पुढील स्‍लाइडवर वाचा, या कारणांमुळे काळा पैसा जाहीर होण्याचे प्रमाण कमी
बातम्या आणखी आहेत...