आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 23 पासून, जेटली करणार अर्थसंकल्प सादर

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. संसदीय कार्य मंत्रालयाच्या कॅबिनेट समितीची ४ फेब्रुवारी राेजी बैठक होत असून यात वेळापत्रक निश्चित केले जाईल. या अधिवेशनात वार्षिक अर्थसंकल्प व रेल्वे अंदाजपत्रक मांडण्यावर मुख्य भर असला तरी आर्थिक सुधारणांसंबंधी काही प्रलंबित विधेयके तसेच बहुचर्चित जीएसटी विधेयक मंजूर करण्यावरही सरकारचा भर असणार आहे.

२३ फेब्रुवारीपासून अधिवेशनाला प्रारंभ होईल. परंपरेनुसार २९ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री अरुण जेटली अर्थसंकल्प सादर करतील.

अर्थसंकल्प लोकानुनयी नसेल : जेटलींचे संकेत
पुढील अर्थसंकल्प लोकानुनयी नसून यामध्ये आर्थिक सुधारणांसाठी विशेष प्रयत्न करणार असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. इन्फ्रास्ट्रक्चर, उत्पादन, सिंचन आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी पायाभूत सुधारणांवर या अर्थसंकल्पात लक्ष केंद्रित करण्यात येणार असल्याचे जेटली यांनी सांगितले.

ज्या क्षेत्रात गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे, अशा क्षेत्रात अर्थसंकल्पात लक्ष देणार असल्याचे जेटली म्हणाले. आपली क्षमता आठ ते नऊ टक्के दराने विकास साध्य करण्याची असली तरी आपण सध्या सात ते ७.५ टक्के दराने विकास करत आहोत. या विकासदराच्या माध्यमातूनच गरिबी दूर करता येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नवी दिल्लीत जेटली दोन वेगवेगळ्या कार्यक्रमांत बोलत होते. गेलेल्या तारखेपासून कर लावण्याचा सरकारचा कोणताच विचार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यात दोन ते तीन मोठे वाद आहेत, त्यांनादेखील लवकरच सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. चुकीचा कर लावल्याने पैसे मिळत नसून, बदनामी नक्कीच मिळते, असेही ते म्हणाले.

काँग्रेसच्या समर्थनाची अपेक्षा
मी स्वत: काँग्रेसच्या नेत्यांशी चर्चा केली असून त्यांना जीएसटीची आवश्यकता माहिती असल्याचे मला वाटते. यूपीएमध्ये काँग्रेसचे सहयोगी असलेले आरजेडी, एनसीपी आणि जदयू या बिलाच्या बाजूने आहेत. काँग्रेसचे शासन असलेल्या राज्यांनाही जीएसटी हवे आहे. या बिलावरील काेणत्याही विशिष्ट मुद्द्यावर काँग्रेसला चर्चा करायची असल्यास मी तयार असल्याचे जेटली यांनी सांगितले.

स्वस्त उत्पादन आवश्यक
"मेक इन इंडिया'ला यशस्वी करण्यासाठी स्वस्त उत्पादनाचा मार्ग अवलंबावा लागणार आहे. चीनच्या तुलनेत भारतात कामगारांना कमी पगार असून ही बाजू आपल्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. कच्चे तेल आणि इतर कमोडिटीच्या किमती कमी झाल्यामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्थांची चिंता वाढली आहे. आपण या सर्व कमोडिटी आयात करतो, त्यामुळे हे स्वस्त होणे उपयोगी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दहा टक्के विकासदर शक्य : पनगढिया
आर्थिक सुधारणा सुरूच राहिल्या तर येत्या दोन ते तीन वर्षात १० टक्के विकास दर साध्य करणे शक्य असल्याचे मत नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया यांनी व्यक्त केले. कंपनी उत्पादनाची दरवर्षी जगात १,२०० लाख कोटी रुपयांची निर्यात होते. तर सेवांची निर्यात ३३५ लाख कोटी रुपयांची होते. असे असले तरी वस्तंूच्या निर्यातीत आपली भागीदारी फक्त १.७५ टक्के आणि आणि सेवेच्या निर्यातीत ३ टक्के आहे. त्यामुळेच आपण योग्य दिशेत सुधारणा करत राहिलो, तर भागीदारी वाढण्याची शक्यता आहे.