आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एखादे ठोस कारण असेल तरच जीएसटी दरात बदल : अढिया

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बंगळुरू/नवी दिल्ली - वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेने विविध वस्तू आणि सेवांवर कराचे दर निश्चित केले असले तरी येत्या काळात यामध्ये बदल होऊ शकतात. मात्र, त्यासाठी ठोस कारण हवे असल्याची माहिती महसूल सचिव हसमुख अढिया यांनी मंगळवारी उद्योग प्रतिनिधींशी चर्चेदरम्यान दिली. विशेष म्हणजे एफएमसीजी आणि वाहन उद्योगासह विविध उद्योग समूह जीएसटीत दर कमी करण्यासाठी लॉबिंग करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.  

प्रक्रिया केलेले अन्न, विशेषकरून तांदूळ आणि गव्हावर ३ जून रोजी होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत निर्णय होणार असल्याचे अढिया यांनी सांगितले. सध्या परिषद “ब्रँडिंग’च्या व्याख्येवर विचार करत आहे. जर या उत्पादनाला जीएसटीमध्ये सूट देण्याच्या श्रेणीत टाकण्यात आले, तर अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे नुकसान होईल. ब्रँडेड धान्यावर लागणाऱ्या करांबाबत अद्याप निर्णय  झाला नसल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीदेखील स्पष्ट केले होते.  

जीएसटीमध्ये कर्ज महागणार असल्याची भीती बिनबुडाची असल्याचेही अढिया यांनी स्पष्ट केले आहे. सध्या जमा रकमेवर किंवा कर्जावर सेवा कर लागत नाही. त्यामुळे हे महागण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. व्यवसाय करण्यासाठी सुलभ झाल्याने जीएसटीत जीडीपी विकास दर चार टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली. 
 या व्यवस्थेत काही अडचणी येऊ शकतात. मात्र, आपल्याला त्यावर उपाय शोधावे लागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
 
भास्कर प्रश्नोत्तरे   - मध्य प्रदेशसह सहा राज्यांना सर्वाधिक फायदा  
जीएसटीमध्ये कोणत्या राज्यांना सर्वाधिक फायदा होईल?  
- बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि पंजाबला सर्वाधिक फायदा होईल. या राज्यांच्या महसुलात सर्वाधिक वाढ होणार आहे.  
 किती फायदा होईल, त्याचा काही अंदाज आहे का?  
- उत्तर प्रदेशला जीडीपीच्या एक टक्क्याच्या बरोबरीत अतिरिक्त महसूल मिळण्याची शक्यता असल्याचा अंदाज स्टॅनचार्टच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला आहे.  
 या राज्यांना करातून जास्त उत्पन्न कसे होईल?  
- सध्याची व्यवस्था उत्पादनावर आधारित आहे. म्हणजेच ज्या राज्यात उत्पादन होते, त्या राज्याला कराचा सर्वाधिक लाभ होतो. जीएसटी विक्रीवर आधारित कर प्रणाली आहे, म्हणजेच ज्या राज्यात विक्री होते तेथे कर लागू होतो. समजा एखाद्या वस्तूवर १८ टक्के कर लागत असेल तर ९ टक्के कर विक्री होणाऱ्या राज्याला, तर उर्वरित ९ टक्के कर केंद्राला मिळेल.  
तर काही राज्यांचे नुकसानदेखील होईल?  
- हो. महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू आणि हरियाणासारख्या उत्पादनावर आधारित राज्यांना नुकसान होईल. या राज्यांना होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई केंद्र सरकार देणार आहे.
केंद्र सरकार भरपाईसाठी पैसे कोठून आणणार?  
- यासाठीच तंबाखू आणि लक्झरी उत्पादनावर सेस लावण्यात आला आहे. सेसमधून येणाऱ्या पैशाचा वेगळा निधी असेल. जर एखाद्या राज्याला महसुलात नुकसान झाले तर त्याची भरपाई या पैशातून केली जाईल.  
 नुकसानीची मोजणी कशी होणार?  
- करवाढीचा दर वर्षासाठी सरासरी १४ टक्के अंदाज निश्चित करण्यात आला आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर वास्तवात महसूल यापेक्षा कमी जमा झाला तर ते नुकसान झाले असे मानले जाईल.
 
बिस्किटावर १८ टक्के कर  : साधारण १०० रुपये प्रति किलोपेक्षा कमी किमतीवर मिळणाऱ्या बिस्किटावर १८ टक्के कर लावण्याची जीएसटी परिषदेची इच्छा आहे. मात्र, या उद्योगाने १२ टक्के कर लावावा यासाठी लॉबिंग केली आहे. बिस्किट शक्यतो गरीब लोक खात असल्याचे उद्योगाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे १०० रुपये प्रति किलोपेक्षा कमी दराच्या बिस्किटावर १२ टक्के कर लागण्याची शक्यता आहे. सुमारे ३५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीच्या बिस्किट बाजारातील अर्ध्यापेक्षा जास्त भागीदारी १०० रुपये प्रति किलोच्या बिस्किटांची आहे. सध्या यावर केंद्रीय अबकारी कर लागत नाही. मात्र, राज्यांत ४.५ टक्के ते १४.५ टक्क्यांपर्यंत व्हॅट लागतो. १०० रुपये प्रति किलोपेक्षा जास्त किमतीच्या बिस्किटावर ६ टक्के अबकारी कर लागतो, तर व्हॅट ६ ते १४.५ टक्क्यांपर्यंत लागतो.
 
राज्यांना ४५ हजार कोटींचे जास्तीचे उत्पन्न
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर राज्यांना ३५ ते ४५ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. हा आकडा जीडीपीच्या ०.२ ते ०.३ टक्क्यांच्या बरोबरीत असेल. स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेच्या अभ्यास अहवालात हा दावा करण्यात आला आहे.  या अहवालानुसार राज्यांनी त्यांच्या राजकोशीय तुटीचा आकडा अर्थसंकल्पातील उद्दिष्टाच्या आत ठेवला  आणि केंद्र सरकारनेदेखील हा आकडा जीडीपीच्या ३.२ टक्क्यांच्या मर्यादेत  ठेवला, तर २०१७-१८ मध्ये केंद्र - राज्याची एकूण तूट ६ टक्के किंवा त्यापेक्षाही  कमी राहील. देशातील १८ राज्ये त्यांची राजकोशीय तूट २.७ टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यात यशस्वी होतील, असेही या अभ्यास अहवालात मानण्यात आले आहे. 
 
परतावा मिळवण्यासाठी एकच पॅन क्रमांक हवा
नवी दिल्ली - जीएसटीमध्ये आयातीवर आयजीएसटी क्रेडिट किंवा निर्यातीमध्ये कर परतावा मिळण्याच्या प्रक्रियेमध्ये कागदपत्रात ओळख क्रमांक - आयडेन्टीफिकेशन नंबर (जीएसटीआयएन) चा उल्लेख आवश्यक असेल. हा पॅन आयात-निर्यात कोड (आयईसी)च्या पॅनशी जोडला जाईल. क्रेडिट किंवा परतावा मिळण्यासाठी दोन्ही जागी एकच पॅन क्रमांक असणे अनिवार्य आहे. सीबीईसीने मंगळवारी यासंबंधी एक नोटिफिकेशन जारी केले आहे. यानुसार एखाद्या व्यावसायिकाचा पॅन क्रमांक वेगळा असेल तर त्याने आयईसी संबंधित पॅन क्रमांक बदलून घ्यावा. ही सुविधा एक जून ते १५ जून दरम्यान उपलब्ध करून दिली जाईल.
 
हँडिक्राफ्टवर जीएसटी लागण्याची शक्यता  
जीएसटीत हँडिक्राफ्टलादेखील कर लागण्याची शक्यता आहे. सध्या या उत्पादनावर केंद्राचा अबकारी कर नाही. तसेच अनेक राज्यांमध्ये व्हॅटमध्ये सूट देण्यात आली आहे, अशी माहिती अर्थ मंत्रालयातील अधिकाऱ्याने दिली. त्यांनी सांगितले, एखादे फर्निचर हाताने बनवलेले आहे की मशीनवर ते ओळखणे अवघड असते. त्यामुळे हाताने तयार करण्यात आलेल्या फर्निचरवर २८ टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, हँडिक्राफ्टच्या इतर वस्तूंवर कमी कर लावण्याची शक्यता आहे. परिषदेच्या १८ मे रोजी श्रीनगरमध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये अनेक वस्तंूवरील दर निश्चित झाले आहेत. बिस्किट, विडी, कापड, पादत्राणे, सोने-चांदीसारख्या मोजक्या वस्तूंवरील कराला अंतिम स्वरूप देणे बाकी आहे. 
 
बातम्या आणखी आहेत...