आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

न्यायालयीन लढाई : दिल्ली विरुद्ध केंद्र, सुनावणीतून आणखी एक न्यायमूर्ती बाहेर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - दिल्ली विरुद्ध केंद्र सरकारच्या प्रकरणावरील सुनावणीतून आणखी एक न्यायमूर्ती बाहेर पडले आहेत. दोन्ही सरकारमध्ये अधिकारांना जाहीर करण्यासंबंधी न्यायालयीन लढाई सुरू आहे.

न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरराव यांंनी स्वत:ला एका अधिकारांतर्गत दिल्ली सरकारच्या एका याचिकेच्या सुनावणीपासून दूर ठेवले . ही याचिका दिल्ली सरकारचे हक्कासंदर्भातील माहिती जाहीर करण्याबाबतची आहे. ही याचिका न्यायमूर्ती ए. आर. दवे आणि राव यांच्या पिठापुढे सुनावणीस येण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्याकडे आली होती. त्यांनी या खटल्याच्या सुनावणीपासून स्वत:ला दूर ठेवले व ती सुनावणी नाकारली होती.
दिल्ली सरकारची बाजू वरिष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग हे न्यायालयात मांडत आहेत. त्यांनी हा दुसरा खटला सुनावणी नाकारण्याच्या प्रकरणाचे कारण जाणून घेण्याचा प्रयत्न अनेक दिवसांपासून चालवला आहे. राव यांच्या सुनावणीस नकार देण्याच्या निश्चितीनंतर अॅड. जयसिंग हे मुख्य न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर यांच्याकडे गेले आणि त्यांना या प्रकरणाची लवकरात लवकर सुनावणी व्हावी, अशी मागणी केली. तेव्हा त्यांनी आदेश देत असे सांगितले की, शुक्रवारपूर्वीच ही सुनावणी तिसऱ्या बेंचपुढे कुठल्याही परिस्थितीत जाईलच. दरम्यान, सोमवरी अरविंद केजरीवाल सरकारने आपल्या राज्य सरकारच्या हक्क व अधिकाराबाबतचा जाहीरनामा देण्याचा अयशस्वी प्रयत्न या याचिकेचा संदर्भ देऊन वा त्या पार्श्वभूमीवर केला. दरम्यान, दिल्ली सरकार म्हणणे ऐकून घेण्यास वा त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास न्यायालय सहमत झाले आहे.

दिल्ली राज्य सरकारने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, राज्य आणि केंद्राच्या हक्क आणि अधिकाराची मर्यादा ठरविण्याचे अधिकार घटनेनुसार केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यकक्षातच येऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीच्या आप सरकारने केंद्रावर आरोप केले आहेत की एकतर केंद्र दिल्ली राज्य सरकारचे निर्णय नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्यामार्फत अडविले जातात वा फिरवले जातात, ते हे कारण सांगून की, दिल्ली हे संपूर्ण राज्याचा दर्जा असलेले राज्य नाही.
उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच २४ मे रोजी नोकरशहांच्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील राज्यपालाकरवीच्या नियुक्तीच्या अधिकाराच्या प्रकरणास मनाई हुकूम (स्टे) दिलेला आहेच. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी केंद्र सरकारवर थेट हल्ला केला आहे. जनतेच्या कामांमध्ये अडथळा आणला जात आहे. त्यास केंद्रातील मोदी सरकार जबाबदार आहे.
केंद्राचा अडेलतट्टूपणा
दिल्ली शहर राज्य सरकारने केलेल्या याचिकेत असेही आरोप केंद्रावर केला आहेत की केंद्राच्या अडेलतट्टू भूमिकेमुळे आम्हाला दिल्लीकरांची सेवा करण्यात सरकार म्हणून अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे अनेक जीवनावश्यक जनसेवांवर मर्यादा येत आहेत. त्यांनी पुढे असाही प्रश्न उपस्थित केला आहे की, केंद्र सरकार दिल्ली राज्य सरकारचे सर्वच अधिकार गिळंकृत करू पाहत आहे काय? दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्यातील विविध प्रकरणांवरील वाद अनेक दिवसांपासून सुरूच आहे हे सर्वश्रुतच आहे.

(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)

बातम्या आणखी आहेत...