आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

...तरीही शेतकऱ्यांचा फायदा नाही, यूपीने 36 तर महाराष्ट्राने जाहीर केली 30 हजार कोटींची कर्जमाफी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाईल फोटो - Divya Marathi
फाईल फोटो
नवी दिल्ली  - शेतकऱ्यांच्या देशव्यापी असंतोषावर महाराष्ट्रासह राज्य सरकारे कृषी कर्जमाफीचा पर्याय निवडत आहेत. यामुळे सरकारी तिजाेरीवर ३ लाख १० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. या कर्जमाफीचा मात्र सावकारांकडून कर्ज घेणाऱ्या देशातील २ कोटी २१ लाख अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा होणार नाही. सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रासंबंधी मुद्द्यांचे अध्ययन करणाऱ्या ‘इंडिया स्पेंड’ या संस्थेच्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली अाहे.   
 
अहवालानुसार, उत्तर प्रदेश सरकारने ३६,३५९ कोटी आणि महाराष्ट्र सरकारने ३० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कर्जमाफीच्या घोषणा केल्या आहेत. यासोबतच पंजाब, हरियाणा, तामिळनाडू, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकातही कर्जमाफीची मागणी होत आहे. ती मान्य केली तरीही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघण्याची शक्यता कमीच असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.  
 
इतरही अडचणी : केवळ कर्ज ही शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी समस्या नाही. अधिक उत्पादन, शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे, साठवण आणि बाजारपेठेपर्यंत वाहतुकीसाठी सुविधांचा अभाव, बाजारातील जोखीम व पर्यायी उपजीविका नसणे याही मोठ्या अडचणी आहेत.
 
तीनपैकी एकालाच कर्ज  
देशात ३ पैकी एकच अल्पभूधारक संस्थात्मक कर्ज मिळवू शकतो. यामुळे दोघांना सावकारी कर्जावरच अवलंबून राहावे लागते. यामुळे कर्जमाफी मागणी होत असलेल्या ८ राज्यांत केवळ १ कोटी ६ लाख अल्पभूधारकांनाच त्याचा फायदा मिळेल.
 
६७.५ % अल्पभूधारक  
देशातील एकूण शेतकरी लोकसंख्येपैकी ६७.५ टक्के शेतकरी अत्यल्प वा अल्पभूधारक किंवा सीमांत आहेत. देशातील कृषक जमिनीपैकी ८५ टक्के शेतीचे प्रमाण हे दाेन हेक्टरपेक्षा कमी आहे. कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार १९५१ नंतर गावातील प्रतिव्यक्ती जमिनीच्या मालकीत सातत्याने घट झाली आहे. पुढेही ती घटण्याची चिन्हे आहेत.   
 
बातम्या आणखी आहेत...