आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शरियत न्यायालयांचे फतवे बंधनकारक नाहीत, सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाळा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - शरियत न्यायालयांना कायद्याची परवानगी नाही आणि त्यांना कुठलाही कायदेशीर दर्जा नाही, असा नि:संदिग्ध निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. या न्यायालयांमार्फत निघणारे फतवे तसेच या न्यायालयांसमोर उपस्थित नसणार्‍या व्यक्तीविरुद्ध कुठलाही आदेश काढणे न्यायालयाने अमान्य केले.

न्यायमूर्ती सी.के. प्रसाद यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा निर्वाळा दिला. मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याच्या काही प्रकरणांत शरियत न्यायालय आदेश देते तसेच निरपराध व्यक्तींना शिक्षा सुनावते. असे असले तरी या कोर्टांना वैधानिक दर्जा नाही याबाबत ‘कुठलाही संशय’ नाही, असे खंडपीठाच्या आदेशात नमूद आहे. इस्लामसह कुठलाही धर्म निरपराधाला शिक्षा सुनावण्याची परवानगी देत नाही. उपस्थित नसलेल्या व्यक्तीच्या अधिकारांवर गदा आणणारा निर्णय ‘दारूल कझा’ने देऊ नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला. अ‍ॅड. विश्वलोचन मदान यांनी या संदर्भात 2005 मध्ये शरियत कोर्टामुळे समांतर न्यायव्यवस्था चालवली जातअसल्याचा आरोप करत जनहित याचिकेद्वारे त्यांनी या कोर्टांच्या घटनात्मक वैधतेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मुस्लिम संघटनांतर्फे नियुक्त केलेले ‘काझी’ आणि ‘मुफ्ती’ यांनी जारी केलेल्या फतव्यांद्वारे मुस्लिमांच्या मूलभूत अधिकारांवर नियंत्रण आणले व कपात केली जाऊ शकत नाही, असे याचिकाकर्त्याने नमूद केले होते.

काय आहे प्रकरण
उत्तर प्रदेशात सासर्‍याने सुनेशी कुकर्म केल्याच्या प्रकरणात एका पत्रकाराच्या मागणीवरून दोघांचा विवाह करून द्यावा असा फतवा दारूल इफ्ताने काढला. याआधारेच जनहित याचिका दाखल झाली. प्रकरणाशी संबंध नसलेल्या पत्रकाराच्या याचिकेवर शरियत कोर्टाने निर्णय द्यायला नको होता, असे खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले.

फतवा बंधनकारक नाही
फतवा बंधनकारक नाही. ‘मुफ्ती’चे ते वैयक्तिक मत असते, त्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार व आदेश देण्याची सत्ता त्याच्याकडे नाही, अशी भूमिका पर्सनल लॉ बोर्डाने मांडली. फतव्याविरुद्ध व्यक्ती न्यायालयात धाव घेऊ शकते, असे बोर्डाने म्हटले होते.