आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

18 लाख लोकांनी खात्यांवर जमा केले 4.7 लाख कोटी रूपये, बेहिशेबी रकमेसंबंधी 13 लाख लोकांना विचारला जाब

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- नोटबंदीच्या काळात १८ लाख लोकांनी विविध बँक खात्यांवर ४.७ लाख कोटी रुपये जमा केले. दरम्यान, यापैकी १३ लाख लोकांना ई-मेल आणि एसएमएसच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण मागितले असल्याचे सेंट्रल फॉर डायरेक्ट टॅक्सेसने (सीबीडीटी) म्हटले आहे. या खातेधारकांना आता ई-व्हेरिफिकेशनच्या माध्यमातून खात्यात टाकलेल्या रकमेचा हिशेब द्यावा लागेल. 

हा हिशेब देणाऱ्यांसाठी खास युजर गाइड तयार करण्यात आले असून त्यात दिलेल्या सूचनांच्या आधारे संबंधितांनी आपली माहिती १० दिवसांत द्यावयाची आहे. ही माहिती सादर केल्यानंतर संबंधित विभाग कार्यवाही सुरू करेल.

प्राप्तिकर खात्याच्या वेबसाइटवरून द्यावी लागेल माहिती
हिशेब देणाऱ्यांसाठी युजर गाइड : सीबीडीटीने अवास्तव रक्कम खात्यांवर जमा झालेल्या ज्या लोकांना स्पष्टीकरण मागितले आहे अशांसाठी एक युजर गाइडही तयार केले आहे. त्यानुसार पॅन कार्डधारकांनी incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइटवर ही माहिती द्यावयाची आहे. 

अशी असेल वेबसाइट
- संशयित खाती ज्यांच्या नावे आहेत त्यांना कॅश ट्रान्झॅक्शन नावाने वेबसाइटवर लिंक देण्यात आलेली आहे. 
- या ठिकाणी खातेधारकाला पॅन क्रमांक त्या बँक खात्याशी संबंधित आहे का याची पडताळणी करता येईल. 
- पॅन जुळला नाही तर दुसऱ्या पर्यायाने प्राप्तिकरला माहिती पाठवण्याची सुविधा वेबसाइटवर असेल.
- खात्यावर इतर व्यक्तीने किंवा कर्जरूपात, भेट स्वरूपात रक्कम टाकलेली असेल तर त्या व्यक्तीचीही माहिती द्यावी लागेल.

अशी होईल कारवाई...
- ई-व्हेरिफिकेशननंतर संबंधित बँक खात्यातील उलाढाल त्या व्यक्तीच्या उत्पन्नाशी मेळ घालणारी नसेल तर ते खाते कारवाईसाठी निवडले जाईल.
- घोषित उत्पन्नापेक्षा अधिक पैसा असेल तर माहिती द्यावी लागेल. कर परताव्याशी मेळ बसला नाही तर याची अधिक माहिती डिजिटल पद्धतीने किंवा एसएमएसमार्फत मागवली जाईल.
- संबंधितांनी दिलेली माहिती समाधानकारक असेल तर या खात्याची चौकशी तत्काळ बंद करण्यात येईल.

१० वर्षांपूर्वीची टॅक्स कुंडली काढणार
काळ्या पैशाचा शोध घेण्यासाठी प्राप्तिकर विभाग नोटबंदीनंतरच्या काळात एखाद्या खात्यावर ५० लाखांवरील उलाढालीची चौकशी करेल. यासाठी १० वर्षांपूर्वीपर्यंतच्या कर परताव्यांच्या माहितीची पडताळणी करू शकेल. पूर्वी ही मर्यादा ६ वर्षे होती.
बातम्या आणखी आहेत...