आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डिजिटल इंडिया योजनेची गती धिमी, १५ वर्षांतही काम पूर्ण होणार नाही

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया येत्या १०-१५ वर्षांतही पूर्ण होणे कठीण दिसत आहे. या योजनेअंतर्गत २०१९ पर्यंत अडीच लाख ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबँडने जोडले जाणार आहे. मात्र, यामध्ये केवळ ३५०० ग्रामपंचायती जोडल्या गेल्या आहेत. हे प्रमाण दोन टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. यामध्ये राज्य सरकार आणि उद्योग क्षेत्राची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. मात्र, या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनीही आता डिजिटल इंडया योजनेच्या संथ गतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, कामाचा वेग असाच राहिला तर येत्या १० ते १५ वर्षांत योजना पूर्णत्वास जाणार नाही. गेल्या महिन्यात आलेल्या ट्रायच्या अहवालातही योजनेच्या गतीवर चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. योजनेची अंमलबजावणी कशी करावी आणि कोणत्या संस्थांना भागीदार करावे हे सरकार ठरवू शकले नाही. प्रकल्पाअंतर्गत सुरू असलेल्या कार्यक्रमात ई-दप्तर वगळता ई-रुग्णालय, ई-तुरुंग, डिजिटाइज्ड इंडिया स्कॉलरशिप पोर्टलसारखे डिजिटल इंडियासाठी आवश्यक असणारे कार्यक्रमही धीम्या गतीने सुरू आहेत. या योजनेशी जोडले गेलेले आणि सिस्कोचे व्यवस्थापकीय संचालक पुरुषोत्तम कौशिक म्हणाले की, हा प्रकल्प ग्रामीण भारतात राहणाऱ्या नागरिकांच्या आयुष्यात बदल करेल. परंतु तो लवकर पूर्ण व्हायला हवा. कारण विलंबामुळे त्याचा खर्च वाढू शकतो. यात होणारा उशीर पाहता सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.
१. नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क टाकण्याचे काम करणारी कंपनी भारत ब्रॉडबँडचे स्वरूप निश्चित करू शकली नाही. म्हणजे काम कसे होईल, हे ठरले नाही.
२. स्पेक्ट्रमची महागडी किंमत डिजिटल इंडियाच्या यशात मोठा अडथळा आहे.
३. देशभरात राज्य सरकारांचाही वेगवेगळा प्राधान्यक्रम आहे. देशात केवळ १८ राज्ये डिजिटल इंडियासाठी पुढे आली आहेत.
४. संपूर्ण योजनेवर १ लाख १३ हजार कोटींचा खर्च येईल. मात्र, आतापर्यंत दूरसंचार कंपन्यांकडून ४० हजार कोटी रुपये आले आहेत. कंपन्यांनी महसुलाच्या ४ % रक्कम देण्यावर सहमती दर्शवली आहे.
५. योजना पूर्ण करण्यासाठी सर्व गावांत २०१८ पर्यंत मोबाइल कनेक्टिव्हिटी देणे आवश्यक आहे. मात्र, आतापर्यंत ४० हजार गावांमध्ये ही संपर्क यंत्रणा नाही.
- २.५ लाख ग्रामपंचायती ब्रॉडबँडने जोडण्याचे उद्दिष्ट, मात्र ३५०० ग्रामपंचायतींपर्यंत पाेहोचू शकले सरकार