आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वाहन चालवताना अल्पवयीन पकडला गेला तर नोंदणी रद्द: गडकरी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नेता असो की अभिनेता वा पत्रकार;  सर्वांना चाचणीनंतरच परवाना : गडकरी - Divya Marathi
नेता असो की अभिनेता वा पत्रकार; सर्वांना चाचणीनंतरच परवाना : गडकरी
नवी दिल्ली  - दाेन वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर मोटार वाहन सुधारणा विधेयक शुक्रवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. विधेयक मंजूर होताच, दारू पिऊन किंवा सीट बेल्ट न बांधता किंवा फोनवर बोलत वाहन चालवणे अथवा विनाहेल्मेट दुचाकी चालवणे, लाल सिग्नल तोडणे किंवा अल्पवयीनांनी वाहन चालवणे खूप महागात पडेल.  

रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी विधेयक सादर करताना म्हटले : जगात आपल्याच देशात सर्वाधिक  म्हणजे दरवर्षी ५ लाख रस्ते अपघात होतात.  यामध्ये दीड लाख लोक मृत्युमुखी पडतात. याला परिणामशून्य असे वाहन परवान्याच्या नियमापासून ते वाहतूक नियम यास कारणीभूत आहेत.   जनतेला वाहतुकीच्या नियमांची भीतीही वाटत नाही की त्यांचा आदर करावा, अशी भावनाही नाही, असे ते म्हणाले. अत्यंत सहजगत्या वाहन चालवण्याचा परवाना फक्त आपल्याच देशात मिळतो, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे, असे त्यांनी सांगितले.  
आता लोकांना घरी बसल्या वाहन परवान्यासाठी अर्ज करता येईल. तथापि, कायमस्वरूपी परवाना मिळवण्यासाठी संगणकांद्वारे परीक्षा द्यावीच लागेल. नेता असो वा अभिनेता किंवा पत्रकार अथवा कोणीही मोठे व्यक्तिमत्त्व असो, सर्वांना परीक्षा दिल्यानंतरच परवाना मिळणार आहे.  देशात सुमारे २२ लाख  प्रशिक्षित चालकांची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले. कायद्यात दुरुस्ती केल्याने अपघातांचे प्रमाण घटेल. नवा कायदा अमलात आल्यानंतर मंत्र्यांनीही वाहतुकीचे नियम मोडले तर कॅमेऱ्याद्वारे दंडाची पावती त्याच्या घरी पोस्टाने पाठवण्यात येईल. सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्डाची स्थापना करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.  
 
दोन वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर मोटार वाहन सुधारणा विधेयक सादर
३० वर्षांनंतर आले दुरुस्ती विधेयक  
देशात सध्या ३० वर्षे जुना मोटार वाहन कायदा - १९८८ लागू आहे. नवे दुरुस्ती विधेयक अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा आणि इतर अनेक देशांतील कायदे तपासून तयार करण्यात आले आहे. रस्ते वाहतूक समवर्ती सूचीचा विषय आहे. यासाठी राजस्थानचे परिवहन मंत्री युनूसखान यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झाली. यात १८ राज्यांतील परिवहन मंत्र्यांचा समावेश आहे. त्यांच्या शिफारशीनुसार ऑगस्ट २०१६ मध्ये लोकसभेत दुरुस्ती विधेयक सादर झाले. परंतु ते स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले होते. 
 
विधेयकातील तरतुदी  
- अल्पवयीनाकडे कार दिल्यास कारची नोंदणी रद्द करण्यात येईल. जर किशाेरवयीन तरुण अथवा तरुणीच्या हातून वाहन चालवताना अपघात घडला तर वाहन देणाऱ्या त्याच्या पालकांना २५ हजार रुपये दंड किंवा तीन वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागू शकतो.   
 
- दारू पिऊन वाहन चालवल्यास २ हजारांऐवजी १० हजार रुपये दंड लागेल.  
- हेल्मेट न वापरल्यास २५०० रुपये दंड, लाल सिग्नल तोडल्यास १ हजार रुपये दंड. तीन महिन्यांसाठी परवाना निलंबित होईल.  
- सीट बेल्ट न लावल्यास १ हजार रुपये आणि वाहन चालवताना मोबाइलवर संभाषण केल्यास ५ हजार दंड दंड होईल. परवाना रद्द होऊ शकतो.  
- हिट अँड रन प्रकरणात मृत्यू झाल्यास नुकसान भरपाई दोन लाख रुपये आणि जखमीस ५० हजार रुपये भरपाई द्यावी लागेल.  
- शासकीय कर्मचाऱ्याने नियम तोडल्यास दुप्पट दंड द्यावा लागेल.  
 
विधेयकाच्या चर्चेदरम्यान कोण काय म्हणाले 
-विधेयकात रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तींना मदत करणाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे दिवाणी खटले अथवा गुन्हे दाखल करण्याच्या तरतुदीपासून सुटका करावी. हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. यामुळे लोक अपघातग्रस्तांना मदत करण्यास पुढे येतील.  
उदयप्रताप सिंह (भाजप)  
 
- नशेत वाहन चालवणाऱ्यांवर दंड आकारणे पुरेसे नाही, तर त्याच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा.  
के. सी. वेणुगोपाल (काँग्रेस)  
- चालकांच्या सुविधांकडे लक्ष देण्याची व बांधणीदरम्यानच वाहनांची गती नियंत्रित करण्यात यावी.  
अर्पिता घोष (तृणमूल काँग्रेस)  
 
-विधेयक अत्यंत तपशीलवार आणि बारकाईने अभ्यास करून बनवले आहे. यामुळे ऑनलाइन नोंदणी, परवाना तयार करणे सुलभ होईल. राजमार्गावर आणखी ट्रामा सेंटर उघडण्यावर विचार व्हावा.  
अरविंद सावंत (शिवसेना)  
 
-ओला व उबेर टॅक्सीचालकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. सरकारने त्यांच्या हिताच्या रक्षणासाठी पुढाकार घ्यावा.  
शंकरप्रसाद दत्त (माकप)
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर फोटोच्या वर दिलेले ऑप्शन्स शेअरींगसाठी वापरा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...