आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोटार वाहन कायदा लागू होतो ? : सर्वोच्च् न्यायालयाची विचारणा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - बॅटरीवर चालणार्‍या वादग्रस्त ई-रिक्षा वाहन कायद्याच्या कक्षेत येतात का, अशी विचारणा सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्यामुळेच मोटार वाहन कायदा या प्रकारातील रिक्षांना लागू होतो का, याचे स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्टाने मागितले आहे.

सरन्यायाधीश आर.एम. लोढा यांच्या पीठाने ई-रिक्षांना मोटार वाहन कायदा आणि त्याचे नियम लागू होतात किंवा नाही, असा सवाल उपस्थित केला आहे. कोलकात्यातील नागरिकाने दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने हा सवाल केला आहे. सुनावणीच्या वेळी सॉलिसिटर जनरल रणजितकुमारदेखील उपस्थित होते. ई-रिक्षा कोणत्याही नोंदणीशिवाय वाहतुकीसाठी रस्त्यावर उतरल्या आहेत. त्याला याचिकेतून आक्षेप घेण्यात आला आहे.
या प्रकरणात केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. ई-रिक्षाची विक्री करणारे दुकानदार केंद्राच्या मोटर वाहान कायद्याचे बिनबोभाटपणे उल्लंघन करत आहेत. नियमात नसतानाही 800 ते 1000 वॅट्सच्या पॉवर बॅटरींची सर्रास विक्री केली जात आहे, असाही आरोप याचिकाकर्त्याकडून करण्यात आला आहे. वास्तविक बॅटरीची क्षमता 250 वॅट आणि वेग ताशी 25 किमी असावा, असा नियम असताना हॉर्स पॉवरच्या
बॅटर्‍या वापरून त्याला फाटा देण्यात आला आहे. रिक्षांमध्ये चार बॅटर्‍या असतात, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

नेमके आक्षेप काय ?
ई-रिक्षा कोणत्याही नोंदणीशिवाय वाहतुकीसाठी चालवल्या जात आहेत. अपघात झाल्यानंतरही त्यांच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल करणे अशक्य झाले आहे. कारण त्यासाठी योग्य कायद्याचा अभाव आहे. त्यामुळे याचिकेवरील निवाडा होइपर्यंत ई-रिक्षाच्या वाहतुकीवर प्रतिबंध टाकण्यात यावा, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे.

पर्यावरणाला फटका
ई-रिक्षामध्ये वापरण्यात येणार्‍या हॉर्स पॉवरच्या बॅटर्‍यांमुळे पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन होत आहे. असुरक्षित असलेल्या या बॅटर्‍यांचा परिणाम पर्यावरणावर होत असल्याचा ठपका याचिकेतून ठेवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर चारआसनी क्षमता असताना त्यात 8 प्रवासी कोंबले जातात. त्यामुळे जीविताचा धोकाही वाढला आहे.

बंदीची याचिका प्रलंबित
ई-रिक्षांवर बंदी घालण्यात यावी, अशा आशयाची एक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे यापूर्वीच दाखल करण्यात आलेली आहे. त्यात कोर्टाने स्थानिक सरकारचे कान उपटले होते. अशा प्रकारे रिक्षा रस्त्यावर येणे ‘बेकायदा’ असल्याबद्दल हायकोर्टाने दिल्ली सरकारला फटकारले होते.

सरकारची नेमकी भूमिका काय ?
बॅटरीचा समावेश असलेल्या रिक्षांना दिल्लीतील रस्त्यावरून तूर्त हद्दपार केले जाणार नाही. 650 वॅटच्या बॅटर्‍या वापरणारी वाहने जोपर्यंत वाहन कायद्यानुसार अवैध ठरवली जात नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्यावर निर्बंध आणणे शक्य नसल्याचे केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले होते.