आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निवडणूक जाहीरनामे केवळ कागदाचे तुकडे, लोकही आश्वासने विसरतात : सरन्यायाधीश

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - निवडणुकीतील आश्वासनांची पूर्तताच केली जात नाही आणि निवडणूक जाहीरनामे केवळ कागदाचा एक तुकडा ठरतात. त्यासाठी राजकीय पक्षांना उत्तरदायी बनवले गेले पाहिजे, असा आग्रह सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांनी व्यक्त केला आहे. 
 
निवडणुकीतील आर्थिक सुधारणांबाबतच्या एका चर्चासत्रात बोलताना न्या. खेहर यांनी ही टिप्पणी केली. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जीही या चर्चासत्राला उपस्थित होते.  नागरिकांची स्मरणशक्ती अल्पकालीन असल्यामुळे आजकाल निवडणूक जाहीरनामे फक्त कागदाचा एक तुकडा ठरू लागले आहेत. निवडणूक जाहीरनाम्यांसाठी राजकीय पक्षांना उत्तरदायी बनवले गेले पाहिजे. निवडणुकीतील आश्वासनांची पूर्तता न करणे निर्लज्जपणे न्यायोचित ठरवत राजकीय पक्षांचे नेते व सदस्य सर्वसंमतीचा अभाव यासारख्या सबबी पुढे करतात, असेही न्या. खेहर म्हणाले. २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील राजकीय पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यांबाबत न्या. खेहर म्हणाले की, या निवडणूक जाहीरनाम्यांपैकी एकाही जाहीरनाम्यात निवडणूक सुधारणा आणि समाजातील खालच्या  व वंचित घटकांसाठी आर्थिक- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यघटनेच्या उद्दिष्टांशी पुसटसाही उल्लेख आढळत नाही. अशा प्रकारे नागरिकांच्या हातावर तुरी देणाऱ्या घोषणांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश जारी केल्यानंतर निवडणूक आयोग आदर्श आचारसंहितेच्या उल्लंघनाबद्दल राजकीय पक्षांविरुद्ध कारवाई करू लागला आहे. 

... तो दिवस गौरवशाली : सरन्यायाधीशांनंतर दुसरे ज्येष्ठ न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांनीही निवडणूक सुधारणांवर भर देत खरेदी करण्याच्या शक्तींचे निवडणुकीत कोणतेही स्थान नाही आणि निवडणूक लढवणे म्हणजे कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक नाही, हे उमेदवारांनी लक्षात घेतले पाहिजे, अशी टिप्पणी केली. निवडणुका गुन्हेगारीकरणापासून मुक्त झाल्या पाहिजे आणि जनतेनेही उमेदवारांतील प्रतिस्पर्धात्मक त्रुटींऐवजी त्यांच्या उच्च नैतिक मूल्यांच्या आधारावरच मते दिली पाहिजेत. उमेदवारांची निवड गुणांच्या आधारावर व्हावी, अवगुणांच्या नव्हे. ज्या दिवशी मतदार कोणत्याही प्रलोभनाला बळी न पडता मतदानाला जाईल, तो दिवस लोकशाहीच्या दृष्टीने गौरवशाली ठरेल, असेही न्या. मिश्रा म्हणाले.
 
निर्लज्जपणे सबबी
 - निवडणूक आश्वासनांची पूर्तता न करणे निर्लज्जपणे न्यायोचित ठरवत राजकीय पक्ष ‘सर्वसंमतीचा अभाव’ यासारख्या सबबी पुढे करतात. 
- न्या. जे. एस. खेहर, सरन्यायाधीश
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर फोटोच्या वर दिलेले ऑप्शन्स शेअरींगसाठी वापरा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...