मसूदच्या मुसक्या बांधणार, फ्रान्सचा भारताला पाठिंबा

नवी दिल्ली - जैश-ए-मोहंमदचा म्होरक्या मसूद अजहरच्या मुसक्या बांधण्यासाठी भारताला आमचा पूर्ण पाठिंबा असेल. त्यासाठी सर्वतोपरी मदत केली जाईल. हा विषय संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत पुन्हा जोरकसपणे मांडण्यात येईल. अशा समस्यांवर ठोस कारवाईची गरज आहे,  असे  फ्रान्सचे परराष्ट्र मंत्री जीन-मार्क एरॉल्ट यांनी म्हटले आहे.   

पाकिस्तानसह अफगाणिस्तान प्रदेशात सक्रिय असलेल्या काही दहशतवादी संघटनांवर बंदी घालण्यासाठी भारताने सातत्याने प्रयत्न सुरू केले आहेत. अजहरवर बंदीचा प्रस्ताव भारताने मांडला आहे. परंतु काही देश त्यात अडथळा आणत आहेत, अशा शब्दांत एरॉल्ट यांनी चीनचा नामोल्लेख न करता समाचार घेतला. वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने दहशतवादाचा नायनाट करण्यासाठी जगाच्या सर्व प्रदेशांत सारखाच दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे. दरम्यान, भारताच्या विरोधातील प्रत्येक दहशतवादी हल्ल्याचा फ्रान्स निषेध करते.

 अलीकडेच उरी येथील लष्करी तळावर पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनेने हल्ला केला होता. त्यात अनेक जवान शहीद झाले होते. त्यावर एरॉल्ट यांनी देशाची भूमिका अगदी स्पष्टपणे मांडली आहे. एरॉल्ट चार दिवसांच्या दौऱ्यावर आहेत.  व्हायब्रंट गुजरात परिषदेत ते सहभागी झाले आहेत. त्यानिमित्ताने घेण्यात आलेल्या मुलाखतीत त्यांनी भारताचे जोरदार समर्थन केले. डिसेंबर १९९९ मध्ये विमान अपहरणाच्या घटनेदरम्यान तीन दहशतवाद्यांच्या बदल्यात प्रवाशांची सुटका करून घेण्यात आली होती. त्यात मसूद अजहरचाही समावेश होता. त्यानंतर मसूदने जैश-ए-मोहंमद ही नवीन संघटना स्थापन करून दहशतवादी कारवाया केल्या. त्यात २००१ मधील भारतातील संसदेवरील हल्ल्याचाही समावेश आहे.  

 

उरीनंतरच्या सर्जिकलला दिला पाठिंबा  
गेल्या वर्षी भारताने सप्टेंबरमध्ये सर्जिकल स्ट्राइक केले होते. भारताची कृती योग्य आहे. कारण प्रत्येक देशाला सार्वभौमत्वाचे संरक्षण करण्याचा अधिकार आहे. तो अबाधित असतो. उरीसारख्या हल्ल्यानंतर भारतानेही आपल्या अधिकाराद्वारे सर्जिकल केले. त्यात गैर काहीही नाही, असे एरॉल्ट यांनी म्हटले आहे.  

 

पहिला समर्थक देश  
जैश-ए-मोहंमदच्या कारवायांमुळे ही संघटना अगोदरच सुरक्षा परिषदेच्या यादीत आहे. संघटनेबाबत अनेक राष्ट्रांकडून आक्षेप व नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. संघटनेचा म्होरक्या मसूद अजहरवर त्यामुळेच बंदी असली पाहिजे, असे भारताचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच भारताच्या प्रस्तावाला सर्वात पहिल्यांदा फ्रान्सने पाठिंबा दिला होता. हा पाठिंबा कायम राहील, असे एरॉल्ट यांनी सांगितले.