आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गंगा स्वच्छता : तीन वर्षांत 25% कामे पूर्ण, आता उरला फक्त 14 महिन्यांचा कालावधी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- पंतप्रधान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी पहिल्यांदाच ७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी वाराणसीत आले होते. त्यांनी हातात फावडे घेऊन दशाश्वमेध घाटावर गंगेच्या स्वच्छतेचे काम सुरू केले होते. आता त्याला तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत, पण गंगा स्वच्छतेचे काम खूपच धिम्या गतीने सुरू आहे. पंतप्रधानांच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही विचारणा केली होती. १४ जानेवारी २०१५ रोजी प्रतिज्ञापत्र देऊन सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल रंजितकुमार यांनी म्हटले होते की, २०१८ पर्यंत गंगेच्या स्वच्छतेचे काम पूर्ण केले जाईल. हे काम २०१९ पर्यंत प्रलंबित राहणार नाही. आता २०१९ मध्ये मोदी सरकारला पाच वर्षे पूर्ण होणार असताना ‘भास्कर’ने सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या दाव्याची पडताळणी केली असता असे आढळले की, निश्चित केलेल्या कालमर्यादेत हे काम पूर्ण होणार नाही.  

नवे जलसंसाधन आणि गंगा पुनरुद्धारमंत्री नितीन गडकरी यांना गंगा स्वच्छतेबाबत प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले की, बहुतांश कामे २०१९ मध्येच पूर्ण होतील. गडकरींनी ‘भास्कर’ला सांगितले की, गंगा नदी स्वच्छ करणे एक खूप मोठे काम आहे. २०१९ पर्यंत गंगेच्या स्वच्छतेची बहुतांश कामे पूर्ण होतील. पण मंत्रालयाने जो आराखडा तयार केला आहे त्यात हे काम २०२१ पर्यंत होईल, असे दिसत आहे. दुसरीकडे माजी पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश म्हणाले की, गंगेबाबत सरकार फक्त वक्तव्येच करत आहे. हे सरकार यूपीएच्या काळातील प्रकल्पही पूर्ण करू शकले नाही. नव्या कामांची तर गोष्टच नको. गंगा स्वच्छतेची ब्ल्यू प्रिंट तयार करणाऱ्या ७ आयआयटी समितीचे प्रमुख प्रा. विनोद तारे म्हणाले की, गंगेच्या स्वच्छता म्हणजे ग्लेशियरचे संरक्षण, गंगेचे स्वच्छ पाणी, सहायक नद्यांची स्वच्छता, गंगा बेसिन भागातील भूजल स्वच्छ असणे. त्यासाठी संवेदनशीलतेची गरज आहे.  

‘भास्कर’ने गंगोत्री ते गंगासागरपर्यंत गंगा स्वच्छतेचा आढावा घेतला. या पडताळणीत सर्वोच्च न्यायालयाची शंका खरी ठरेल, असे चित्र दिसले. अशा प्रकारे काम झाले तर अनंत काळापर्यंत गंगा स्वच्छतेचे काम होऊ शकणार नाही, अशी कडक टिप्पणी कोर्टाने केली होती. केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालयाकडून ३० सप्टेंबर २०१७ पर्यंत मिळालेल्या आकड्यांवर नजर टाकली तर गंगा आणि सहायक नद्यांसाठी एकूण १८४ योजना मंजूर झाल्याचे दिसते. या योजनांसाठी एकूण १५८३२.९५ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी मिळाली. पण ३० सप्टेंबरपर्यंत फक्त ४६ योजनाच पूर्ण होऊ शकल्या. पूर्ण झालेल्या योजनांपैकी बहुतांश योजना मनमोहन सरकारच्या काळातच सुरू झाल्या होत्या. ७२ योजनांवर सध्या काम सुरू आहे. ५१ योजना सध्या निविदा स्तरावर आहेत. १५ योजनांवर काम सुरू व्हायचे आहे. अशा प्रकारे तीन वर्षांत मंजूर बजेटपैकी सरकार गंगेवर फक्त २८२५.६६ कोटी रुपये खर्च करू शकले. आतापर्यंत मंजूर रकमेच्या फक्त १७.८४ टक्के रकमेचाच विनियोग होऊ शकला.  

काम केव्हा पूर्ण होईल : गंगा स्वच्छतेच्या १८४ पैकी ४६ योजना पूर्ण झाल्या. अर्थात त्यापैकी बहुतांश जुन्याच आहेत. २३ योजना २०१७-१८ मध्ये, ३७ योजना २०१८-१९ मध्ये, २१ योजना २०१९-२० मध्ये आणि १३ योजना २०२०-२१ मध्ये पूर्ण होतील, असे जलसंसाधन मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून दिसते. दुसरीकडे इकॉलॉजिकल टास्क फोर्सचे काम २०१७-२० आणि फिस रिस्टोरेशनचे काम २०१५-२० दरम्यान पूर्ण होईल, असा दावा केला जात आहे.
 
गंगा स्वच्छ का होत नाही त्याची ही दोन कारणे  
 
-  गंगोत्रीहून गंगासागरपर्यंत म्हणजे उत्तराखंड ते पश्चिम बंगालपर्यंत ७ राज्यांत कामे सुरू आहेत. या कामांपैकी सर्वात मोठ्या कंपोनंट सीवेज इन्फ्रास्ट्रक्चरवर १३३३०.६२ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून सीवेज ट्रीटमेंटची काम होणार आहे. त्यासाठी गंगा आणि सहायक नद्यांवर ९० योजना मंजूर आहेत. ३० सप्टेंबरपर्यंत त्यापैकी फक्त १८ योजना पूर्ण होऊ शकल्या. पूर्ण झालेल्या योजनांत १५ जुन्याच आहेत.  
-  दुसरा प्रमुख भाग घाट आणि स्मशान बांधकामाचा आहे. त्यासाठी एकूण ६१ योजनांसाठी १३६८.४१ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. त्यापैकी २४ जुन्या योजना पूर्ण झाल्या आहेत, तर नवी एकही योजना पूर्ण झाली नाही.  
बातम्या आणखी आहेत...