आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ऑक्टोबरपासून जीएसटी लागू करण्याची मागणी कर चोरांची; गोदरेज यांचा आरोप

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
हैदराबाद/नवी दिल्ली- वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) एक जुलैपासून लागू करण्याच्या बाजूने सुप्रसिद्ध उद्योगपती आदी गोदरेजदेखील आहेत.  जीएसटीला विरोध करणाऱ्यांवर त्यांनी जोरदार टीका केली आहे. कर चोरी करणारेच जीएसटी जुलैऐवजी ऑक्टोबरमध्ये लागू करण्याची भाषा करत असल्याचे ते म्हणाले. उद्योग क्षेत्रातील काही लोकांनी अशी मागणी केली आहे. जीएसटी एक जुलैपासून लागू झाल्यास अनेक अडचणी येण्याची शक्यता असल्याचे मत माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी व्यक्त केले होते.  

एका विशेष चर्चेदरम्यान गोदरेज समूहाच्या अध्यक्षांनी सांगितले की, “जीएसटीच्या तयारीसाठी खूपच कमी कालावधी आहे. मी चिदंबरम यांचेही वक्तव्य वाचले. ऑक्टोबरपासून जीएसटी लागू करण्याची मागणी करणे हास्यास्पद आहे. जीएसटीशी संबंधित संविधान दुरुस्तीमुळे ही प्रणाली सप्टेंबरच्या आधीच लागू करणे अत्यावश्यक आहेच. त्याचबरोबर कर चोरी करणारेच ऑक्टोबरपासून जीएसटी लागू करण्याची मागणी करत आहेत. ते करप्रणालीअंतर्गत येण्यापासून स्वत:ची सुटका करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.’ 
 
या नव्या कर प्रणालीशी संबंधित चिंता चुकीच्या असल्याचे सांगत याचे अनेक फायदे असल्याचे त्यांनी सांगितले. यातील पहिला फायदा म्हणजे यामुळे अप्रत्यक्ष कर चोरी करणे खूपच अवघड होणार आहे. त्यामुळे सरकारचा महसूल वाढणार आहे. जीएसटीत वस्तूंवरील कर दर कमी होण्याची अपेक्षा आहे. याचा सरळ फायदा ग्राहकांना होणार आहे. यामुळे  मागणी वाढेल आणि विकासदरात १.५ ते २ टक्क्यांपर्यंत वाढ होईल. जीएसटीत कराचे चार टप्पे निश्चित करण्यात आले असून याचेही गोदरेज यांनी स्वागत केले आहे. 
 
जीएसटीएनमध्ये डेटा पूर्णपणे सुरक्षित : सीईओ प्रकाश
उद्योग क्षेत्राशी संबंधित सर्व डाटा पूर्णपणे सुरक्षित राहणार असल्याचे आश्वासन जीएसटी नेटवर्कचे सीईओ प्रकाश कुमार यांनी दिले. या डाटाला केवळ करदाता तसेच त्यावरील अधिकारीच पाहू शकतील. पीएचडी चेंबरच्या एका कार्यक्रमात त्यांनी सांगितले की, “इनव्हॉइसमुळे गुंतवणुकीचीही माहिती मिळणार आहे. याची माहिती तुमच्या प्रतिस्पर्ध्याला मिळाली तर तुम्हाला खूप मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे, हे आम्हाला माहिती आहे. यामुळे ही माहिती एन्क्रिप्टेड आणि दोन प्रकारच्या सुरक्षा प्रणालीसह सुरक्षित राहील. सध्या जी सर्वात सुरक्षित प्रणाली आहे, जीएसटीएन त्याचाच वापर करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
 
माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी व्यक्त केले होते पाच आक्षेप  
१ मोठे व्यावसायिक तज्ज्ञांची मदत घेऊ शकतात; मात्र छोट्या शहरातील व्यावसायिकांना असे कमी लोक मिळतील. त्यांना ई-रिटर्न भरण्यात अडचणी येतील. त्यात त्यांनी चुका केल्यास कर अधिकारी त्यांना नोटीस देतील.  

२ जीएसटी नेटवर्क महिन्यात तीन अब्ज इनव्हाइसवर प्रोसेस करू शकते, असे सरकारने सांगितले आहे. जीएसटीएन कोणत्याही अडचणीशिवाय असे करू शकतो का हे पाहण्यासाठी एक ते दोन महिने चाचणी घ्यायला हवी.  

३ टर्नओव्हरच्या आधारावर केंद्र आणि राज्य यांच्यादरम्यान व्यावसायिकांच्या वाटाघाटीत वाद होईल. एखाद्या वर्षी व्यावसायिकाचा टर्नओव्हर १.५ कोटीपेक्षा जास्त राहिला, मात्र त्याच्या पुढील वर्षी कमी राहिला तर तो व्यावसायिक कोणाच्या अंतर्गत येईल? 
 
४ वीज, रिअल इस्टेट, पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या बाहेर ठेवणेदेखील चुकीचे आहे. यामुळे जीडीपीतील ४० टक्के भाग जीएसटीच्या बाहेर जाईल.  

५ कराच्या दरानुसार वस्तूंची पाच भागांत विभागणी होईल - ०, ५, १२, १८ आणि २८ टक्के. हे एकच करप्रणालीच्या मुख्य उद्देशाच्या विरोधात आहे. त्यामुळे ९० टक्के वस्तू आणि सेवांना १८ टक्क्यांच्या श्रेणीत ठेवण्यात आल्यास चांगले होईल.
बातम्या आणखी आहेत...