आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘प्राप्तिकर’ची कारवाई: दिल्लीचे मंत्री सत्येंद्र जैन यांची 13 कोटींची बेनामी मालमत्ता जप्त

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - प्राप्तिकर विभागाने दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांच्याशी संबंधित १३ कोटी रुपयांची ‘बेनामी मालमत्ता’ तात्पुरती जप्त केली आहे. हे प्रकरण अघोषित मालमत्तेशी संबंधित आहे. विभागाने गेल्या आठवड्यात याबाबतचा आदेश काढला. नवीन बेनामी मालमत्ता व्यवहार कायदा १९८८ मधील तरतुदींनुसार ही कारवाई करण्यात आली.
 
सत्येंद्र जैन यांच्याशी संबंधित चार कंपन्यांनी समभाग भांडवलात बनावट एंट्रीज केल्याचे तसेच मालमत्ता अवैधरीत्या खरेदी केल्याचे प्राप्तिकर विभागाला आढळले. या प्रकरणातील बनावट खरेदीसाठी जैन यांनी पैसा दिल्याचा दावा आदेश जारी करणाऱ्या प्राप्तिकर विभागाच्या दिल्लीतील एका अधिकाऱ्याने केला.  
 
या आदेशात म्हटले आहे की, या कंपन्यांच्या २०१० ते २०१६ या कालावधीतील एंट्रीजची रक्कम १३.६८ कोटी रुपये आहे. मात्र  हा निधी जमा करण्याच्या कालावधीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात समभाग भांडवल आणि समभाग हप्ता आकर्षित करण्यासाठी या कंपन्यांनी कुठलाही व्यावसायिक व्यवहार केलेला नाही. या चार कंपन्यांनी दिल्लीत शेकडो बिघे जमीन खरेदी केली. प्राप्तिकर विभागाने नवीन कायद्यानुसार या जमिनी तूर्तास जप्त केल्या आहेत.  
प्राप्तिकरच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, विभागाने जारी केलेल्या तात्पुरत्या आदेशाविरोधात संबंधित कायद्यातील तरतुदीनुसार ९० दिवसांत संबंधित अधिकाऱ्यासमोर अपील दाखल करता येते. जैन आणि या कंपन्यांना या आदेशाची प्रत पाठवण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार बेनामीदार (ज्याच्या नावाने बेनामी मालमत्ता अाहे अशी व्यक्ती), ज्याला फायदा झाला ती व्यक्ती आणि ज्या व्यक्तींनी या गुन्ह्याला प्रोत्साहन दिले आहे तसेच बेनामी व्यवहार केले आहेत, त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. ते दोषी आढळल्यास सात वर्षांपर्यंतची सक्तमजुरी आणि बेनामी मालमत्तेच्या बाजारातील मूल्याच्या २५ टक्के एवढा दंड होऊ शकतो. बेनामी कायद्यानुसार ज्या व्यक्तीने प्रशासनाला चुकीची माहिती दिली त्या व्यक्तीवरही खटला दाखल केला जाऊ शकतो. त्यासाठी पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, शिवाय बेनामी मालमत्तेच्या बाजारातील मूल्याच्या १०  टक्के एवढा दंड होऊ शकतो.  
 
सात वर्षांच्या सक्तमजुरीची तरतूद 
बेनामी व्यवहार कायद्यानुसार कोणी दोषी आढळले तर त्या व्यक्तीला कमाल सात वर्षांची सक्तमजुरी आणि मोठा दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यावर प्राप्तिकर विभाग कायदा १९६१ नुसार आरोप ठेवले जाऊ शकतात. बेनामी मालमत्ता जप्तही केली जाऊ शकते तसेच ती सरकारजमाही केली जाऊ शकते, त्याशिवाय १९६१ च्या प्राप्तिकर कायद्याप्रमाणेही कारवाई केली जाते, असेही प्राप्तिकर विभागाने स्पष्ट केले.  
 
काहीही संबंध नाही  
- आपण काहीही चुकीचे केलेले नाही. विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठी आम आदमी पक्षाचे (आप) तिकीट मिळाल्यानंतर संबंधित कंपन्यांशी जुलै २०१३ पासून आपला काहीही संबंध नाही. 
- सत्येंद्र जैन, दिल्लीचे आरोग्यमंत्री
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
 
 
बातम्या आणखी आहेत...