आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

महिनाभरापेक्षा जास्त अवैध सुटी घेतल्यास राजीनामा गृहित धरणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - विदेशात नियुक्ती झाल्यानंतर परवानगीशिवाय एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ थांबणाऱ्या आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या नोकरीवर केंद्र सरकारच्या नव्या नियमांमुळे गंडांतर येण्याची शक्यता आहे. श्रम व प्रशिक्षण मंत्रालयाने याबाबत नवी नियमावली तयार केली असून त्याचा मसुदा राज्यांकडे विचारार्थ पाठवला आहे.

विदेशात नेमणूक झालेले अनेक सनदी अधिकारी त्यांच्या डेप्युटेशनचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही तेथेच तळ ठोकून बसतात, अशा स्वरूपाच्या असंख्य तक्रारी केंद्र सरकारला मिळाल्या होत्या. काही अधिकारी अवैध पद्धतीने विदेशात सुटी घालवतात. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी सरकारने महिनाभर विनापरवानगी सलग सुटी घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा राजीनामा गृहीत धरला जाईल, असा इशारा दिला आहे. श्रम मंत्रालयाच्या नव्या मसुद्यानुसार अखिल भारतीय प्रशासन विभाग, पोलिस किंवा वन सेवेतील अधिकारी त्यांच्या मंजूर सुटी, अभ्यास रजा किंवा विदेशातील नियुक्तीच्या अवधीनंतर अवैध पद्धतीने सुटीवर असतील तर त्यांना एक महिन्याचा वेटिंग पीरियड देण्यात येईल. त्या काळात संबंधित राज्य सरकार अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावेल. या काळात त्यांना त्यांची सफाई देण्याची एक संधी दिली जाईल. या काळातही तो अधिकारी कामावर परतला नाही तर त्याचा राजीनामा गृहीत धरून त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल. सध्याच्या नियमांत हा कालावधी तब्बल वर्षभराचा आहे. तो आता कमी करण्यात आला आहे. नवा मसुदा राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांकडे विचारार्थ पाठवण्यात आला आहे. त्यांच्या मंजुरीनंतर हा बदल लागू होईल.

१० अधिकारी अवैध पद्धतीने सुटीवर

अधिकाऱ्याने सांगितले, सध्या १० आयएएस अधिकारी बेकायदेशीर सुटीवर आहेत. त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात येणार आहे. नऊ वर्षापासून बेकायदेशीर सुटीवर असलेले आयएएस शिशिर प्रियदर्शी यांचा राजीनामा गृहीत धरण्यात येणार आहे. प्रियदर्शी १९८० च्या उत्तर प्रदेश केडरचे अधिकारी आहेत. जून २००६ पासून त्यांचा राजीनामा घेण्यात येणार आहे. एप्रिलमध्ये आयएएस प्रशांत यांच्यावरही अशीच कारवाई करण्यात आली होती. १८ ऑगस्ट २००९ मध्ये त्यांना वॉशिंग्टन येथे पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयांतर्गत त्यांना वरिष्ठ आपत्ती व जोखीम व्यवस्थापनतज्ज्ञ म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. २०१० मध्ये कार्यकाळ संपला तरीही ते भारतात परतले नाहीत.