आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कोणतेही कारण न देता झडती घेऊ शकतील कर अधिकारी, इन्स्पेक्टर राज परत येण्याचा धोका

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली/ भोपाळ- अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १३२ व १५३/अ मध्ये दुरुस्ती करून कर अधिकाऱ्यांचे अधिकार वाढवण्यात आले आहेत. त्यामुळे उद्योग जगताला पुन्हा ‘टॅक्स टेररिझम’ची काळी छाया सतावू लागली आहे. नव्या तरतुदींमुळे कर अधिकाऱ्यांना असे अधिकार मिळतील की त्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे देशात पुन्हा इन्स्पेक्टर राज परत येऊ शकते, असे कर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. नाराज झालेल्या उद्योग जगताने सरकारला या तरतुदीबाबत फेरविचार करण्याचा आग्रह धरला आहे.

 अर्न्स्ट अँड यंग या कन्सल्टनसी फर्मच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकार कर न भरणाऱ्यांना घेरण्यासाठी अनेक उपाय योजत आहे. परंतु नव्या तरतुदींमुळे पुन्हा इन्स्पेक्टर राज परत येण्याचा धोका आहे. ‘कारण’ दाखवण्याची आवश्यकताच संपुष्टात आल्याने कर अधिकाऱ्याला खूपच अधिकार मिळतील. ते अनावश्यक झाडाझडतीही घेऊ शकतील. आधीही अशा प्रकरणांत करदाते न्यायालयात गेले आहेत आणि न्यायालयाने प्राप्तिकर खात्याच्या कारवाईवर निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे करदात्याच्या हिताचा विचार करून कर अधिकाऱ्यांवरही काही अंकुश असला पाहिजे, असे बीएमआर असोसिएट्स या कायदेविषयक फर्मच्या भागीदार शेफाली गोरदिया यांनी म्हटले आहे.

 प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांच्या मते आधीही कर अधिकारी सहा वर्षे जुनी प्रकरणे पुन्हा उघडू शकत होते. आता हा कालावधी वाढवून दहा वर्षे करण्यात आला आहे. झडती व जप्तीची कारवाई आयुक्तांच्या आदेशानुसार होते. या पुढेही करनिर्धारण अधिकारी उच्चस्तरीय आदेश मिळाल्यावर कारवाई करतील, असे प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

 पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या राजस्थान चॅप्टरचे संचालक ऋतुराज तिवारी यांच्या मते, कर अधिकारी आपली नाराजी काढण्यासाठी या अधिकाऱ्यांचा दुरुपयोग करू शकतात. उद्योजक व व्यापारी नेहमी दहशतीखाली असतील. व्यापार सुलभ करण्याच्या सरकारच्या आश्वासनाच्या विपरित हे पाऊल आहे.

व्यवसायात अडचणी आणणाऱ्या ५ तरतुदी
- धाडसत्रात अधिकाऱ्याने करदाता किंवा अपिलेट अॅथॉरिटीला धाड टाकण्यामागचे कारण सांगणे बंधनकारक नाही.
- कर अधिकारी करनिर्धारण योग्य की अयोग्य हे ठरवू शकेल. हे पूर्वलक्षी प्रभावाने १ एप्रिल १९६२ पासून लागू होईल.
- सुरुवातीस धाड आणि जप्तीचा अधिकार मुख्य आयुक्ताकडे होता. आता हे काम कनिष्ठ अधिकारी करू शकतील.
- धाडीत ५० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्तीची वादग्रस्त मालमत्ता मिळत असेल तर प्राप्तिकर अधिकारी १० वर्षे जुन्या कर निर्धारणाची नव्याने चौकशी करू शकेल. सध्या ही मर्यादा ६ वर्षे होती.
- कर निर्धारण अधिकारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संमतीने करदात्याची मालमत्ता सहा महिन्यांसाठी जप्त करू शकतो.

‘टॅक्स टेररिझम’चा धाेका
‘टॅक्स टेररिझम’ वाढेल. खरे तर सरकारने कर कायदे लवचिक करणे आवश्यक होते. मात्र त्याच्या उलट प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना जास्तीचे अधिकार देऊन इन्स्पेक्टर राजला प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे उद्योगपती व व्यापाऱ्यांमध्ये कायम धास्ती राहील, असे  जयपूरस्थित कर सल्लागार पंकज घीया यांनी सांगितले.

काय होऊ शकते? 
रोखे बाजारात नोंदणीकृत नसलेल्या दोन कंपन्यांनी खरेदी व विक्री केलेल्या रोख्यांची किंमत अवाजवी आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार कर अधिकाऱ्यास मिळेल. त्यामुळे उद्योग जगताचा त्रास वाढेल.

शब्द एक, कृती दुसरी
मोदी सरकारने २०१४ मध्ये ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट अँड मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’ व ‘ इझ ऑफ डुइंग’चे आश्वासन दिले होते. वित्त विधेयक २०१७ मधील तरतूद या आश्वासनाच्या अगदीच विपरीत आहे.

राज्यातील ६०,००० व्यापाऱ्यांना नोटिसा
औरंगाबाद- अर्थसंकल्पात कर प्रस्तावातील वाढ- घटीच्या अपेक्षेने वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत असलेल्या  उत्पादन शुल्क, विक्रीकर आणि प्राप्तिकर विभागांनीअर्थसंकल्प सादर होताच नोटिसांचा धडाका सुरू झाला आहे. कारण प्रत्येक विभागाला किमान शंभर टक्के कर संकलन झालेच पाहिजे असे आदेश दिल्लीहून आहेत. त्यामुळे यंदा राज्यभरात ६० हजार व्यापाऱ्यांना तिन्ही विभागांनी नोटिसा पाठवल्या आहेत. यातील ३५ हजार प्राप्तीकर विभाग, १५ हजार उत्पादन शुल्क आणि १० हजार विक्रीकर विभागाच्या  नोटिसा आहेत.  मात्र नोटिसांना न घाबरता तुम्ही कायद्याने बरोबर असाल तर कोणतीही कारवाई होणार नाही मात्र कर बुडवला असेल तर दंडात्मक कारवाई होईल असा इशारा तिन्ही विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी करदात्यांना  दिला आहे.
बातम्या आणखी आहेत...