आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारची कबुली: नेस्ले, अॅम्वे कंपन्यांकडून उत्पादन नियमांचे उल्लंघन, आरोग्य मंत्रालयाचे निवेदन

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- नेस्ले इंडिया व अॅम्वे इंडिया या अशा खाद्यदार्थ तयार करणाऱ्या कंपन्या आहे, ज्यांनी नियामक प्राधिकरण व उत्पादकता मानकांचे उघड उघड उल्लंघन केले आहे. त्यामुळेच या कंपन्यांना त्यांची उत्पादने बाजारातून परत घ्यावी लागली किंवा त्यांची एनओसी मागे घेण्यात आली. केंद्र सरकारनेच याची माहिती जारी केली आहे.

केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने शुक्रवारी एक निवेदन जारी केले असून त्यात ही माहिती दिली आहे. त्यानुसार खाद्यपदार्थांच्या व्यवसायात कार्यरत असलेल्या, परंतु नियामक व उत्पादकता मानकांचे उल्लंघन करत असलेल्या कंपन्यांची व त्यांच्या उत्पादनांची यादी देण्यात आली आहे. त्यात अॅम्वे इंडिया एन्टरप्रायझेस (न्यूट्रिलाइट कॅल्शियम मॅग्नेशियम डी, न्यूट्रिलाइट बी टॅब्लेट्स, न्यूट्रिलाइट आयर्न फोलिक अॅसिड टॅब्लेट, न्यूट्रिलाइट बायो सी, पॉयट्रियम - व्हॅनिला व फ्रूट फ्लेवरयुक्त न्यूट्रिलाइट किड्स ड्रिंक) तसेच नेस्ले इंडियाचा (नेस्ले इन्स्टंट नूडल्स) समावेश आहे. आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी सांगितले की, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसह इतर कंपन्यांनी तयार केलेले वेगवेगळे खाद्यपदार्थ विशेषत: एनर्जी ड्रिंक्सना देण्यात आलेली एनओसी मागे घेण्यात आली आहे. ही उत्पादने परत घेण्याचे आदेशही कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात विस्तृत माहिती अन्न नियामक संस्था एफएसएसएआयच्या वेबसाइटवर टाकण्यात आली आहे.

या कंपन्यांनीही केले उल्लंघन
- मॉन्सटर एनर्जी इंडिया (मॉन्सटर एनर्जी ड्रिंक)
- पुष्पम फुड्स (क्लाउड ९ एनर्जी ड्रिंक्स, रेस्टलेस एनर्जी ड्रिंक),
- हेक्टर बेव्हरेजे (झिंग एनर्जी ड्रिंक)
- अकोआरोमा (अकोआरोमा फ्लेवर्ड वॉटर)
- बॉरी कॅलबॉ इंडिया (मिल्क कंपाउंड, डार्क व व्हाइट कंपाउंड),
- जगदाळे इंडस्ट्रीज (मुलमिन प्लस कॅप्सूल, मुलीन प्रो, मुलमीन सायरप, मुलमीन ड्रॉप्स) आदी कंपन्या, उत्पादनांचा उल्लेख.

डबाबंद पदार्थ, शीतपेये, पाणी भेसळीविरोधात कारवाई करा
देशात रेडी टू ईट खाद्यपदार्थ, फास्टफूड, शीतपेये, बाटलीबंद पाणी यात घातक रसायने, घटकांचे प्रमाण निर्धारित मानकांपेक्षा जास्त असल्याचा मुद्दा लोकसभेत शून्य प्रहरात उपस्थित करण्यात आला. भाजपचे पाली येथील खासदार पी. पी. चौधरी यांनी हा मुद्दा उपस्थित करताना सरकारने या प्रकारांची गंभीर दखल घेऊन योग्य ती पावले उचलावीत, सदोष उत्पादनांसाठी दोषींवर कठोर कारवाई, अशी मागणी खासदार चौधरी यांनी केली.
भेसळयुक्त मॅगी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर चौधरी यांनी शून्य प्रहरात हा मुद्दा उपस्थित करताना म्हटले की, खाद्यपदार्थांमधील भेसळ हा आज महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. जे पदार्थ तपासण्यांच्या प्रक्रियेतून अद्यापही बाहेर आहेत त्यात आमच्या प्रकृतीवर परिणाम करतील, असे घटक आहेत काय? याबाबत सरकारकडे काय माहिती आहे? आज संपूर्ण देशाला केंद्र सरकारकडून यासंदर्भातील अनेक प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत. त्याबाबत केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण द्यावे. शून्य प्रहरात हा मुद्दा उपस्थित करताना चौधरी म्हणाले की, जंक फूड सर्वांसाठीच आरोग्यास घातक असतात. विशेषत: मुलांसाठी ते जास्त घातक आहे.
हे सर्वांनाच कळते, परंतु फास्टफूड व्यतिरिक्त बाजारात बिस्कीट, ज्यूस, नमकीनसह अगणित पदार्थ असे आहेत की, ज्यामुळे देशातील नागरिक भयभीत झाले आहेत.
आज संपूर्ण देशाला केंद्र सरकारकडून यासंदर्भातील अनेक प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत. कशाप्रकारे या खाद्यपदार्थांची सुरक्षा निश्चित करणार? अनेक राज्यांमध्ये अशा पदार्थांची तपासणी करण्यासाठी प्रयोगशाळादेखील नाहीत. जेथे आहेत त्यादेखील सर्व पदार्थांची तपासणी करण्यास सक्षम नाहीत व राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय दर्जांची मानके त्या पूर्ण करू शकत नाहीत. त्यामुळे सर्व खाद्यपदार्थांच्या तपासण्या देशातील एकाच संस्थेवर सोपवणेही धोकादायक आहे. कारण पेट्रोलियम, रासायनिक आदींसाठीही याच लॅब काम करतात. देशात त्यांची संख्या मोजकीच म्हणजे इतकी कमी आहे की, कामाच्या व्यापामुळे त्यांच्याकडून गुणवत्तापूर्ण चाचण्यांचे निदान होणे कठीण वाटते.
बातम्या आणखी आहेत...