आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धक्का : मंत्री मिश्रांच्या खटल्याची दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मध्य प्रदेश मंत्रिमंडळातील मंत्री नरोत्तम मिश्रा यांच्यावरील याचिकेची सुनावणी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे पाठवली आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी दिल्ली उच्च न्यायालयात गुरुवारपासून सुरू होईल. निवडणूक आयोगाने नरोत्तम मिश्रा यांना तीन वर्षे निवडणूक लढवण्यास अपात्र घोषित केले होते. नरोत्तम यांनी राष्ट्रपती निवडणुकीत मतदान करण्याबाबत याचिका दाखल केली होती. तसेच मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात या याचिकेची त्वरित सुनावणी घ्यावी, असे म्हटले होते. तेथे अर्ज फेटाळल्यानंतर नरोत्तम मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.   
 
राष्ट्रपती निवडणुकीपूर्वी सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती जे. एस. खेहर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या पीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका हस्तांतरित केली.  पीठाने नरोत्तम मिश्रा यांच्या वतीने उपस्थित असलेले अॅड. मुकुल राेहतगी आणि काँग्रेसचे नेते राजेंद्र भारती यांच्या वतीने उपस्थित कपिल सिब्बल यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींसमोर उपस्थित होण्यास सांगितले होते. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी पीठ नियुक्त करण्याविषयी याचिका दाखल करण्याविषयी सांगितले होते. या प्रकरणाची सुनावणी १७ जुलैपूर्वी म्हणजे राष्ट्रपती निवडणुकीआधी व्हावी, असेही पीठाने म्हटले होते.  
 
नरोत्तम मिश्रा यांच्या वतीने अॅड. मुकुल राेहतगी यांनी सांगितले, नरोत्तम मिश्रा यांना खटल्याची सुनावणी व राष्ट्रपती निवडणुकीत मतदान करण्याचा हक्क आहे.  नरोत्तम मिश्रा यांनी आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राष्ट्रपती निवडणुकीत मतदान करण्याचा त्यांना अधिकार आहे, असे याचिकेत म्हटले होते.  सुप्रीम कोर्टाने  उच्च न्यायालयास सुनावणी लवकर घेण्याचे आदेश द्यावेत, असे म्हटले.
 
प्रकरण काय आहे?  
२००८ मध्ये नरोत्तम मिश्रा यांच्यावर पेड न्यूज प्रकरणात आरोप झाले होते. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने याच वर्षी २३ जून रोजी त्यांना निवडणूक लढवण्यास तीन वर्षांसाठी अपात्र घोषित केले होते. यानंतर या निर्णयास नरोत्तम मिश्रा यांनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच राष्ट्रपती निवडणुकीचा उल्लेख करत त्वरित सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी केली होती. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती.  
 
आरोपावर काय म्हणाले मंत्री ?  
या प्रकरणात नरोत्तम मिश्रा यांनी ज्या वृत्तपत्राच्या बातमीवरून तक्रार देण्यात आली ती पेड न्यूज नसल्याचे म्हटले होते. त्याच्या पुष्ट्यर्थ एकही कागदपत्र सादर झालेले नाही. कोणीही खोटे झेरॉक्स पेपर सादर करेल. १७ जुलै रोजी राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी मतदान आहे. मी मतदार आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळे मला मतदान करता येणार नाही. यामुळे या निर्णयास स्थगिती द्यावी.  
 
तक्रारदाराने काय म्हटले?  
तक्रारदार राजेंद्र भारती यांनी सांगितले, निवडणूक आयोगाने नरोत्तम यांना अपात्र घोषित केले आहे. नरोत्तम यांनी स्थगिती मागितली आहे. आम्ही कॅव्हेट सादर केले आहे. दिल्लीत माझे वकील येऊ शकले नाहीत. बाजू एेकून घेतल्याशिवाय स्थगिती देऊ नये.  
 
निवडणूक आयोगाने काय म्हटले?  
निवडणूक आयाेगाच्या विधी विभागाचे संचालक विजय पांडे यांनी सांगितले, आयोगाने नरोत्तम मिश्रा आणि राजेंद्र भारती यांना बाजू मांडण्याची संधी दिली हाेती. दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतरच आणि वस्तुस्थितीच्या आधारे मिश्रा यांना अपात्र घोषित केले आहे.
बातम्या आणखी आहेत...