आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गायत्री प्रजापतीला सर्वोच्च न्यायालयात दिलासा नाही

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - उत्तर प्रदेशचे मंत्री गायत्री प्रजापती कायद्याच्या कचाट्यात पुरते अडकल्याचे चित्र असून सर्वोच्च न्यायालयातही त्यांना दिलासा मिळालेला नाही. तुरुंगवासाच्या शिक्षेतून सुटका मिळवण्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाला राजकीय रंग देण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. आपल्यावरील गुन्ह्याची नोंद परत घेण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. मात्र याबाबतीत संबंधित कोर्टात याचिका दाखल करण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या. न्यायालयाने त्यांचा कोणताही युक्तिवाद ऐकण्यास नकार दिला.  

तक्रार करणारी महिला ब्लॅकमेलर असल्याचे प्रजापतींचे म्हणणे आहे. मात्र न्यायालयाने यासंबंधी स्थानिक न्यायपीठासमोर बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती ए.के. सिकरी यांच्या पीठासमोर याची सुनावणी झाली. आपल्या आदेशात न्यायपीठ बदल करणार नाही, असे सिकरींनी स्पष्ट केले.  

सुनावणीदरम्यान प्रजापती यांच्या वकिलाने सांगितले की, पीडितेने याविषयी एफआयआर नोंदवला असून त्यावर पीडितेच्या वकिलाचा आक्षेप आहे. कोर्टाने सांगितले की, प्रजापतींविरुद्ध एफआयरचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश पोलिसांना १७ फेब्रुवारी रोजी दिले होते. त्याला राजकीयदृष्ट्या पाहिले जाणे दुर्दैवी आहे. पीडित महिला आणि तिच्या मुलीवर सामूहिक बलात्काराचे हे प्रकरण असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राजकीय रंग दिला जाऊ नये, असे न्यायापीठाने सुनावले. पोलिसांना याप्रकरणी चौकशी करू द्यावी. उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांनी प्रजापती यांना अखिलेश सरकारमध्ये मंत्रिपदी कायम ठेवण्यावर आक्षेप घेतला होता.
 
अमेठीचे उमेदवार 
गायत्री प्रजापती हे समाजवादी पार्टीचे अमेठीतील उमेदवार आहेत. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या पाचव्या टप्प्यात अमेठीत मतदान करून गायब झाले होते. प्रजापती देश सोडून फरार झाले का, अशीही शक्यता वर्तवण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांचा पासपोर्ट जप्त करून घेण्यात आलाय. विमानतळ, रेल्वेस्टेशनवर तसेच रस्ते मार्गावर निगराणी वाढवली आहे.  
बातम्या आणखी आहेत...