आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मोदी सरकारही कायम ठेवणार यूपीएचा ‘आधार’, पंतप्रधानांच्या बैठकीत निर्णय

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - यूपीए सरकारच्या काळातील आधार कार्ड बनवण्याच्या योजनेला विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकारने चालूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनुदानाच्या कक्षेत येणार्‍या नागरिकांना ‘आधार’शी जोडले जाणार आहे. त्यातून सरकारी निधीवरील ताण देखील कमी केला जाणार आहे.

केंद्रात रालोआचे सरकार आल्यानंतर आधार कार्ड योजना संपल्याच्या अटकळी लावल्या जात होत्या, परंतु शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित अधिकार्‍यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. अनुदानाचा ताण कमी करण्यासाठी एखादी व्यवस्था असली पाहिजे. त्यासाठी आधार हा चांगला पर्याय ठरू शकतो. यातील त्रुटी दूर केल्या पाहिजेत. लवकरच प्राधिकरणाला नवीन अधिकार दिले जातील, असे मोदी यांनी स्पष्ट केले.

परदेशी नागरिकांना सुविधा नाही
मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आधार कार्ड परदेशी नागरिकांना जारी झाल्याच्या प्रशासकीय त्रुटींवर देखील चर्चा झाली. या मुद्द्यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट झाली. कोणत्याही परदेशी नागरिकाला आधार कार्ड दिले जाणार नाही. आधारचा प्रकल्प सुरू झाल्यापासूनच बांगलादेशींना कार्ड जारी झाल्याबद्दल सुरुवातीपासूनच भाजपने चिंता व्यक्त केली होती.

सबसिडीसाठी फॉर्म्युला
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले, अनुदान देण्यासाठी एका फॉर्म्युल्याची गरज आहे. आधार योजनेसंबंधी काही प्रश्न होते. सुविधा आणि अनुदान जनतेपर्यंत पोहोचेल, यासाठी कोणते चांगले पर्याय ठरू शकतील, याचा शोध आम्ही घेत आहोत. सरकारवर तेलाच्या अनुदानाचा ताण सुमारे 1 लाख 44 हजार कोटी रुपये एवढा पडतो. अनुदानाचा हा बोजा कमी करण्यासाठी सुविधा सरळ त्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी व्यवस्थेतील काही बदलांची गरज आहे.

थेट अनुदान फायदेशीर
आधार लिंकचा फायदा घरगुती गॅस ग्राहकासंबंधीच्या योजनेत झाल्याचे पाहायला मिळाले आहे. 40 टक्के ग्राहकांना आधारशी जोडून अनुदान थेट खात्यात जमा करण्यात येत होते, परंतु निवडणुकीच्या अगोदर काँग्रेस सरकारने गॅस जोडण्यांना लिंक करणे बंद केले होते.