आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मोदी सरकारचे आजपासून ‘गंगा मंथन’, पाच मंत्री 300 लोकांशी चर्चा करणार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाबरोबरच मोदी सरकार सोमवारपासून गंगामंथन म्हणजेच राष्ट्रीय पातळीवर गंगेच्या शुद्धीकरणासाठी चर्चेलाही प्रारंभ करत आहे. मात्र, गंगा कृती योजनेमध्ये आपली नेमकी जबाबदारी काय असेल याबाबत अनेक प्रमुख मंत्रालयेच अनभिज्ञ आहेत. गंगा पुनरुज्जीवन योजना मंत्री उमा भारती यांच्याबरोबरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेही गंगा शुद्धीकरण योजनेबाबत कमालीचे आग्रही आहेत.
गंगेच्या तीरावर वसलेल्या वाराणसीचे लोकसभेत प्रतिनिधित्व करत असल्यामुळे मोदींना या योजनेत रस आहे. मात्र, मोदी सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर पुढील कार्यवाही कशी करायची याची स्पष्ट कल्पनाच या योजनेशी संबंधित पाच मंत्रालयांना नाही. तरीही सोमवारपासून दिल्लीतील विज्ञान भवनमध्ये गंगामंथनाला प्रारंभ होत आहे. या गंगामंथनात उभा भारती यांच्याखेरीज भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर, वस्त्रोद्योग मंत्री संतोषकुमार गंगवार आणि पर्यटन मंत्री श्रीपाद नाईक सहभागी होतील. हे मंत्री धर्मगुरू, पर्यावरणतज्ज्ञ, तांत्रिक तज्ज्ञ आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करतील. या संवाद प्रक्रियेत 300 हून अधिक लोक सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
मसुदा तयार, पण चर्चा बाकी
आम्हाला या योजनेची व्याप्ती अद्याप माहिती नाही. गंगा शुद्धीकरण योजनेच्या विधेयकाचा मसुदा तयार आहे. मात्र, त्यावर मंत्रालयांदरम्यान अद्याप चर्चा झालेली नाही, असे पर्यावरण मंत्रालयातील ज्येष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले.

मंत्रालये, पीएमओत समन्वय नाही योजनेबाबत प्रमुख मंत्रालये व पंतप्रधान कार्यालयांत समान दृष्टिकोन व सहकार्य नाही. माजी पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी जीआरबीएमपी योजना तयार केली होती. देशातील आघाडीच्या सात आयआयटीतील तज्ज्ञांनी योजनेचा मसुदा तयार केला. मोदी सरकारनेही त्याच तज्ज्ञांवर विश्वास ठेवला, असे गंगा नदी खोरे योजनेशी (जीआरबीएमपी) संबंधित एक तांत्रिक तज्ज्ञाने सांगितले. जागतिक बँक या योजनेला अर्थसाहाय्य देण्यास तयार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
उमा भारतींपुढील अडचणी
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंदांसारखे प्रमुख धर्मगुरू, उत्तर प्रदेशातील विविध संत व तांत्रिक तज्ज्ञांच्या विचारांशी मोदींच्या राजकीय दृष्टिकोनाचा ताळमेळ बसवणे ही उमा भारतींपुढील सर्वात मोठी अडचण आहे. गंगेच्या मूळ धाटणीला कोणत्याही प्रकारे हात लावू नये, ती अखंड आणि निर्मळ ठेवण्यात यावी, अशी साधुसंतांची इच्छा आहे. नदीवर धरणही बांधले जाऊ नये, असा त्यांचा आग्रह आहे.