आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गंगा किनाऱ्यापासून 100 मीटर परिसरात बांधकामास बंदी, हरित लवादाचे आदेश

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो - Divya Marathi
फाइल फोटो
नवी दिल्ली - राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) गंगा नदीच्या किनाऱ्यापासूनचा १०० मीटर परिसर ‘राखीव क्षेत्र’ (नो डेव्हलपमेंट झोन) घोषित केला आहे. त्यामुळे या परिसरात कोणतेही बांधकाम किंवा विकासकाम करता येणार नाही. याशिवाय, गंगा नदी किनाऱ्यापासून ५०० मीटर कक्षेत कोणत्याही प्रकारचा कचरा टाकण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या भागात कचरा फेकताना कुणी आढळल्यास त्यास ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाईल.
 
लवादाचे अध्यक्ष आणि माजी न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार यांच्या अध्यक्षतेतील पीठाने हा आदेश जारी केला असून तो उत्तराखंडच्या हरिद्वारपासून उत्तर प्रदेशातील उन्नावपर्यंतच्या गंगा नदीच्या क्षेत्रासाठी लागू असणार आहे. गंगा किनारा पूरग्रस्त क्षेत्रावरून निश्चित केला जाईल. राष्ट्रीय हरित लवादाने आपल्या आदेशावरील आदेशाच्या निगराणीसाठी पर्यवेक्षक समिती गठित केली आहे. जलसंधारण मंत्रालयाचे सचिव या समितीचे अध्यक्ष तसेच आयआयटीचे प्राध्यापक आणि उत्तर प्रदेशातील अधिकारी सदस्य असतील.
 
२२ वर्षे जुन्या याचिकेवर निर्णय: राष्ट्रीय हरित लवादाने सुमारे २२ वर्षे जुन्या याचिकेवर हा निकाल दिला आहे. पर्यावरणतज्ज्ञ एम. सी. मेहता यांनी १९८५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये ही याचिका एनजीटीकडे वर्ग केली होती. गुरुवारी सुनावण्यात आलेला निकाल एनजीटीने ३१ मे रोजी राखून ठेवला होता. यापूर्वी १८ महिन्यांपर्यंत त्यांनी केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारसह अन्य बाजू जाणून घेतल्या होत्या. पहिल्या टप्प्यासाठी एनजीटीने डिसेंबर २०१५ मध्ये विस्तृत निकाल सुनावला होता. हरिद्वारपासून उन्नाव दरम्यानच्या ५०० किलोमीटर क्षेत्राच्या गंगा स्वच्छतेसाठी ७३०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे एनजीटीने त्यांच्या निर्णयात म्हटले आहे. पण, यातून काहीच निष्पन्न झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे या रकमेची व विकासकामांची सीबीआय चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी मेहता यांनी केली आहे.
 
५४३ पानी निर्णय, घाटांवरील धार्मिक विधींबाबतही निर्देश
 - गंगा किनाऱ्यावरील घाट आणि उपनद्यांवरील धार्मिक विधींबाबत उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारने दिशानिर्देश तयार करावे.
- कानपूरच्या जाजमऊजवळील चमड्याचा कारखाना उत्तर प्रदेश सरकारने ६ आठवड्यांच्या आत उन्नावच्या लेदर पार्कमध्ये किंवा अन्यत्र हलवावा.
- गंगा नदी परिसरातील सर्व औद्योगिक कंपन्यांनी भरमसाठी भूमिगत पाणी सोडू नये.
बातम्या आणखी आहेत...