मांजा वापरावर बंदी कायमच, बंदी उठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

नवी दिल्ली - पतंग उडवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या मांजाच्या वापरावर राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) घातलेली बंदी उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मांजाच्या वापरावरील बंदी कायम राहणार आहे.  

न्या. मदन बी. लोकूर आणि न्या. पी. सी. पंत यांनी याचिकाकर्ते दिलासा मिळवण्यासाठी एनजीटीकडे जाऊ शकतात, असे म्हटले आहे.  एनजीटीने मागील वर्षी १४ डिसेंबरला मांजाच्या वापरावर अंतरिम बंदी घातली होती. त्याला गुजरातच्या व्यापाऱ्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. कित्येक दशकांपासून मांजाचा वापर होत आहे आणि मांजामुळे माणूस, पक्षी व प्राण्यांना धोका असल्याचा मुद्दा कधीच चर्चेत आला नव्हता, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाचे म्हणणे होते. मात्र, मांजा काचमिश्रित असल्यामुळे तो पक्षी, प्राणी व माणसांना धोकादायक ठरू शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.  

एनजीटीने ही बंदी घालताना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मांजा असोसिएशनला दिले होते. पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंटच्या (पेटा)  याचिकेवर एनजीटीने ही बंदी घातली होती. मांजामुळे मोठ्या प्रमाणावर लोकांचा मृत्यू होत आहे. हा मांजा विद्युत तारांच्या संपर्कात आला तर ग्रीडही फेल होते, असा दावा पेटाने केला होता.c