आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देशातील तेल कंपन्यांच्या विलीनीकरणाचा विचार, जागतिक स्तरावरील कंपन्यांना आव्हान देणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- जागतिक स्तरावरील बीपी आणि शेवरॉनसारख्या कंपन्यांना आव्हान देण्याच्या दृष्टीने सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील १३ पेट्रोलियम कंपन्यांचे विलीनीकरण करण्याच्या विचारात आहे. १२ वर्षांपूर्वी तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर यांनी पीएसयू पेट्रोलियम कंपन्यांच्या विलीनीकरणाचा विचार केला होता. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी २०१७-१८ चा अर्थसंकल्प सादर करताना पेट्रोलियम कंपनी निर्मितीचा प्रस्ताव मांडला. 
  
पेट्रोलियम कंपन्यांचे विलीनीकरण केल्यास एकच कंपनी आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक बाजारातील खासगी क्षेत्रातील तेल आणि गॅस कंपन्यांसोबत स्पर्धा करू शकेल. सरकारच्या १३ पेट्रोलियम कंपन्यांमध्ये ओएनजीसी आणि रिफायनिंग कंपन्या जसे आयओसी, बीपीसीएल आणि एचपीसीएलसह गॅस परिवहन कंपनी गेल इंडिया व इंजिनिअरिंग कंपनी इंजिनिअर्स इंडिया यांचा समावेश आहे. यांचे संयुक्त मार्केट कॅप ८० अब्ज डॉलरपर्यंत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये या सर्व सरकारी आॅइल कंपन्यांनी ९.३२ लाख कोटी रुपयांच्या व्यवसायावर ४५,५०० कोटी रुपयांचा नफा कमावला होता. 

चालू आर्थिक वर्षात या कंपन्यांचे ८७,६०० कोटी रुपयांचे भांडवली खर्चाचे लक्ष्य आहे. विलीनीकरणानंतर कंपनी रशियाच्या रोसनेफ्त आणि ब्रिटनच्या बीपीपीएलसीला आव्हान देऊ शकेल. यांचा मार्केट कॅप अनुक्रम ६० अब्ज डॉलर आणि ९२ अब्ज डॉलर आहे.  

राजस्थान-ओडिशात बनतील क्रूड ऑइल रिझर्व्ह  
जागतिक तेल बाजारात सतत चढ-उतार होत असल्याने याचा परिणाम देशाला भाेगावा लागत आहे. देशाला सांभाळण्याचा प्रयत्न करताना सरकार ओडिशा आणि राजस्थानमध्ये कच्च्या तेलाचा साठा जमवण्यासाठी येथे ऑइल रिझर्व्हची सुविधा निर्माण करणार आहे. ओडिशाच्या चांदीखोल आणि राजस्थानच्या बिकानेरमध्ये या सुविधा निर्माण केल्या जातील, अशी घोषणा अर्थमंत्री जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केली होती.   
बातम्या आणखी आहेत...