आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सर्वोच्च न्यायालयात सरकार म्हणाले: आधार बनावट पॅनपासून वाचण्यासाठी गरजेचे

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो - Divya Marathi
फाइल फोटो
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे की, पॅन कार्डमधील फसवणुकीपासून बचावासाठी आधार कार्ड अनिवार्य केले गेले आहे. पॅन आणि आयटी रिटर्नसाठी आधार नंबर अनिवार्य करण्यासंबंधीच्या निर्णयाचा बचाव करताना अॅटर्नी जनरल यांनी म्हटले आहे की, आधारच्या खासगीपणाशी संबंधित चिंता विनाकारण आहेत. न्यायमूर्ती ए के सिकरी आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या पीठाने बुधवारीच सुनावणी जारी ठेवतील.
 
सुनावणीदरम्यान रोहतगी यांनी म्हटले की, पॅनमध्ये फसवणूक सहजपणे होऊ शकते. अशामुळे ही सिस्टिम संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. आधार पूर्णपणे सुरक्षित आणि मजबूत आहे. यात कोणत्याही व्यक्तीच्या ओळखीत फसवणूक होऊ शकत नाही. त्यांनी म्हटले की, आधारच्या मदतीने समाज कल्याण योजनांमध्ये ५० हजार कोटी रुपये वाचले आहेत. १० लाख पॅन कार्ड रद्द केले गेले आहेत. तथापी ११३.७ कोटी लोकांना जारी झालेल्या आधार कार्डात कोणतेही डुप्लिकेशन मिळालेले नाही. 
 
आपली इच्छा नेमकी तरी काय आहे?  
व्यक्तींचा राज्यासह एक सामाजिक करार असतो. त्या अंतर्गत कोणीही आपल्याविषयी निश्चितीकरण असू नये, अशी इच्छा बाळगता येणार नाही. व्यक्तीला एखाद्या काल्पनिक प्रदेशात राहायचे आहे. तेथे कोणतीच स्टेट ऑथॉरिटी असू नये, असे याचिकाकर्ता  सांगू शकत नाही. त्यांना असे म्हणता येऊ शकत नाही.  
- मुकुल रोहतगी, अॅटर्नी जनरल  
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...