आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चंदिगडच्या डिनोटिफिकेशनला रद्द करण्याची याचिका फेटाळली

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली  - चंदिगड शहरातून जाणाऱ्या महामार्गांना डिनोटिफाय करण्याच्या निर्णयाविरोधातील एका स्वयंयेवी संस्थेची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली. चंदिगडमधील महा मार्गांना ‘जिल्हा मार्ग’ करण्यात आले होते. त्याला एनजीआेने आक्षेप घेतला होता.  
 
चंदिगडमध्ये अनेक राज्य महामार्गाचे नाव बदलून त्यास मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड असे नाव करण्यात आले होते. त्यास अराइव्ह सेफ सोसायटी ऑफ चंदिगड या संस्थेने याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. त्याची सुनावणी सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर व न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड, एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखाली पीठासमोर झाली. संस्थेने पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. त्यात डिनोटिफाइड करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. चंदिगड प्रशासनाने काढलेला आदेश शहरातील रस्त्यांपुरता मर्यादित असल्याचे नमूद केले होते. डिनोटिफाइड करण्याची सूचना शहरातून जाणाऱ्या मार्गांवरील दुकानातून दारूची विक्री केली जावी, असे मुळीच सांगत नाही. म्हणूनच राज्य महामार्गाने डिनोटिफाय करण्यात आले आहे. त्यात काहीही गैर नाही. कारण शहरात वाहने वेगाने जात नाहीत. आमचा आदेश स्पष्ट आहे. राष्ट्रीय व राज्य महामार्गाच्या ५०० मीटर क्षेत्रातील दारू विक्रीची परवानगी देता कामा नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. शहराबाहेरील महामार्गाच्या कक्षेत वाहतूक सुरळीत राहते का, हे  पाहिले जाईल , असे कोर्टाने सांगितले.  चंदिगड  शहरात १५ दुकाने आहेत.
 
आधीच्या आदेशात काय ?  
राज्य महामार्गावरील मद्यधुंद स्थितीत कोणी गाडी चालवू नये. कारण महामार्गावरील वाहतुकीचा वेग खूप अधिक असतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ४ जुलै रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले होते. तत्पूर्वी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये कोर्टाने ५०० मीटर क्षेत्रातील दारू दुकानांवर बंदी घातली होती.  
बातम्या आणखी आहेत...