आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

करमुक्त ग्रॅच्युइटीची मर्यादा 20 लाख होणार, खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो - Divya Marathi
फाइल फोटो
नवी दिल्ली  - खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या करमुक्त ग्रॅच्युइटीची मर्यादा वाढवून दुप्पट केली जाऊ शकते. सध्या याची मर्यादा १० लाख असून ती २० लाख करण्यासंदर्भातील विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाऊ शकते. या विधेयकात ग्रॅच्युइटी देयक कायद्यातील दुरुस्तीचा प्रस्ताव असेल. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच खासगी कर्मचाऱ्यांनाही सेवानिवृत्तीवेळी ग्रॅच्युइटीची जादा रक्कम मिळेल, अशी माहिती श्रममंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी दिली आहे. 
 
त्यांनी पुढे सांगितले की, सध्या या कायद्यासंदर्भातील मसुद्याला कॅबिनेटची मंजुरी मिळालेली नाही. कॅबिनेटने यास हिरवा कंदील दाखवल्यानंतरच तो आगामी अधिवेशनात संसदेत मांडला जाईल. ग्रॅच्युइटी देयक कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार कलम ४ (३) अंतर्गत कमाल रकमेची मर्यादा १० लाखांवरून २० लाख रुपये करण्यात आली आहे. दुरुस्तीनंतर यामुळे संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या सुमारे २० लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल आणि ते करमुक्त ग्रॅच्युइटीस पात्र ठरतील. यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय श्रमिक संघटनांनी श्रम मंत्रालयासोबत त्रिपक्षीय चर्चा करून प्रस्तावास दुजोरा दिला होता. तथापि, संघटनांनी ग्रॅच्युइटी देयकासाठी किमान ५ वर्षांची सेवा आणि किमान १० कर्मचारी असण्याची मर्यादा हटवण्याची मागणी केली आहे.   
 
पाच वर्षांची सेवा अनिवार्य  
खासगी क्षेत्रात काम करणारे कर्मचारी ५ वर्षांच्या सेवेनंतरच ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरतात. त्यांच्या मुळ पगाराच्या हिशेबाने दरवर्षी अर्ध्या महिन्याचे वेतन त्यास सेवानिवृत्तीवेळी ग्रॅच्युइटीच्या रूपात मिळते. 
बातम्या आणखी आहेत...