आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

42 वर्षांपूर्वी वाटले नव्हते ही जबाबदारी मिळेल; नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीवकुमार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीवकुमार यांनी शुक्रवारी पदभार स्वीकारला. संशोधक, नियोजन आयोगात काम केलेले व नामवंत अर्थतज्ज्ञ राजीवकुमार यांनी औद्योगिक संघटना फिक्की, सीअायआयपासून एशियन डेव्हलपमेंट बँकेपर्यंत काम केले. त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था व सुरक्षेवर अनेक पुस्तके लिहिली. लखनऊ विद्यापीठातून पीएचडी व ऑक्सफर्डमधून डीफिल केले आहे. दैनिक भास्करचे विशेष प्रतिनिधी संतोष ठाकूर यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला तो त्यांच्याच शब्दांत...

तुम्ही ज्याला डिमॉनिटायझेशन म्हणता, तेच खरे रिमॉनिटायझेशन
नीती आयोगाची जबाबदारी हे अर्थतज्ज्ञाचे स्वप्न असते. १९७५ मध्ये मी पीएचडी करताना येथील ग्रंथालयात संशोधनासाठी येत होतो. मात्र, ही जबाबदारी येईल, असे तेव्हा स्वप्नातही वाटले नव्हते. पंतप्रधान मोदी यांनी ज्या उद्देशाने याचे नामकरण नीती आयोग केले, त्यानुरूप बदल करण्यासाठी कष्ट घेईन. हा आयोग सर्वांचा आवाज व्हायला हवा. त्यासाठी राज्यांची वर्गवारी केली जाईल. पर्वतीय राज्य, ईशान्य राज्यांची श्रेणी बनवून त्यांच्या  गरजेनुसार पाऊल उचलले जाईल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे हे सर्वात महत्त्वाचे. आयोगाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांचे मत अाजमावले जाईल. जीडीपी दर ५.७ टक्के होण्याला नोटांबदीचे कारण दिले जात आहे. मात्र, हे योग्य नाही. त्याची अनेक कारणे आहेत. उदाहरणार्थ, घाऊक दर निर्देशांकात वाढ, जीएसटीआधी कंपन्यांनी सवलतीवर माल विक्री करणे आदी. नोटाबंदीचा परिणाम नोव्हेंबर ते जानेवारीपर्यंत होता, मात्र एप्रिलआधी त्याचा परिणाम संपला होता. बँकांमध्ये ९९% नोटा परत आल्याबाबत माझे म्हणणे असे की, हे डिमॉनिटायझेशन नव्हे तर पैशांचे रिमॉनिटायझेशन आहे. स्वच्छ पैसे स्वीकारले गेले. काळा पैसा ओळखून तो सिस्टिममध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला. या प्रक्रियेचा मूळ उद्देशही हा होता. येणाऱ्या तिमाहीत विकास दर ७ % ते ७.५ % पर्यंत राहील. कंपन्यांचे नवे आयपीओ येत आहेत. विश्वास वाढत आहे. एफआयआय व एफडीआयचीही चांगली स्थिती आहे. रोजगाराचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. अनेक पारंपरिक क्षेत्रांत मोठ्या संख्येत नोकऱ्या उपलब्ध होत आहेत. 
बातम्या आणखी आहेत...