आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

लिलावात सहभागी होण्यावर थकबाकीदारांना आता बंदी; बँकरप्सी कायदा दुरुस्ती

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- सहेतुक थकबाकीदार अथवा ज्यांच्या खात्याला एनपीए घोषित केले, त्यांना स्वत:च्या कंपनीच्या लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही. त्यासाठी बँकरप्सी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या दुरुस्तीला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली आहे. सरकारच्या वतीने एका प्रसिद्धिपत्रकात ही माहिती देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारीच हा निर्णय घेतला होता. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दोन कोटी रुपयांचा दंड लावण्याची तरतूद आहे. सरकारला या दुरुस्तीसाठी संसदेच्या पुढील अधिवेशनात मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. हिवाळी अधिवेशन १५ डिसेंबरपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे.   


कर्जाची परतफेड करणे सहेतुक टाळणारे तसेच संचालक मंडळातील व्यक्ती किंवा कुटुंबीयांवरही ही बंदी लागू करण्यात आली आहे. ज्या कंपन्यांच्या विरोधात या कायद्यांतर्गत कारवाई सुरू आहे, यामध्ये एस्सार स्टीलचाही समावेश आहे. एस्सार समूहाचे संचालक असलेल्या रुईया परिवाराला स्टील कंपनीच्या लिलावात सहभागी होण्याची इच्छा असल्याचे वृत्त आले होते. मात्र, आता त्यांना सहभागी होता येणार नाही.  


दिवाळखोरी घोषित करण्यासंबंधीचा हा कायदा गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यातच लागू करण्यात आला होता. या कायद्याच्या सहा कलमांत दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर आणखी दोन कलमे जोडण्यात आली आहेत. यात २९ ए आणि २३५ ए यांचा समावेश आहे. ज्या कंपनीच्या विरोधात किंवा कंपनीच्या संचालकांविरोधात या कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येत आहे, ते त्या कंपनीच्या लिलावात भाग घेऊ शकणार नसल्याचे या अध्यादेशात म्हटले आहे. ज्यांचे खाते वर्षभरापेक्षा जास्त कालावधीपासून एनपीएमध्ये आले आहे, त्यांनाही अशा लिलावामध्ये  सहभागी होता येणार नाही. विशेष म्हणजे या कायद्यांतर्गत कंपनी कायदा  लवादाने आधीच ३०० पेक्षा जास्त प्रकरणांवर कारवाईला मंजुरी दिलेली आहे.

 

जास्त एनपीएच्या ११ कंपन्यांच्या विरोधात कारवाई  
रिझर्व्ह बँकेने जून महिन्यात बँकांना १२ मोठ्या एनपीए खातेधारकांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे निर्देश दिले हाेते. यामध्ये भूषण स्टील, एस्सार स्टील, भूषण पॉवर, लँको इन्फ्रा, एमटेक ऑटो यांचा समावेश आहे. या खातेधारकांकडे बँकांची २५ टक्के म्हणजेच २.४ लाख कोटींचा एनपीए आहे. १२ पैकी ११ खाती राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाकडे आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...