आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केंद्राचा प्रस्ताव : ९० दिवसांच्या आत व्हॉट्सअॅप मेसेज डिलीट करणे बेकायदा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- व्हॉट्सअॅप वापरणाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. सरकार एक नवा कायदा आणत असून तो लागू झाल्यास ९० दिवसांच्या आधी व्हॉट्सअॅप मेसेज डिलीट करणे बेकायदेशीर ठरू शकते. सर्व मेसेज तुम्हाला प्लेन टेक्स्टमध्ये सेव्ह करावे लागतील. कारण गरज भासल्यास पोलिस हे मेसेज तुमच्याकडे मागू शकतील. सोमवारी इलेक्ट्रॉनिक्स व eयटी विभागाने राष्ट्रीय इन्क्रिप्शन धोरणाशी निगडित मसुदा वेबसाइटवर टाकला. तो १९ सप्टेंबरच्या संध्याकाळी पोस्ट झाला. सरकारने त्यावर जनतेकडून १६ ऑक्टोबरपर्यंत सूचना-सल्ले मागवले आहेत. नव्या कायद्याच्या कक्षेत व्हॉट्सअॅपसह व्हायबर, स्काइप, वुईचॅट, जीमेल आणि गुगल हँगआऊट या सोशल नेटवर्किंग सेवांचाही समावेश आहे.

असे कायदे कुठे-कुठे?
-चीन, पाकिस्तान आणि रशियात अशा कायद्यांचे कठोरपणे पालन होते. जगातील ७५ देशांत वेगवेगळ्या अटींसह हे कायदे लागू आहेत.

- भारतातील प्रस्तावित कायदा चौथ्या श्रेणीतील. या श्रेणीतील कायदा इस्रायल व सौदी अरेबियातच लागू आहे.
- 9 कोटी भारतीय व्हॉट्सअॅपचा वापर करतात. जगभरात त्याचे 90 कोटी युजर्स आहेत.

- 97.3 कोटी एकूण मोबाइलधारक आहेत भारतात. पैकी 32.73 कोटी इंटरनेट वापरतात त्यातील 34% लोक मोबाइलवर इंटरनेट वापरतात. 90% अँड्रॉइड युजर्स व्हॉट्सअॅपवर आहेत.

असा होणार परिणाम : व्हॉट्सअॅप मेसेज ९० दिवसांपर्यंत सेव्ह करावा लागला तर मोबाइलमध्ये मेमरीचा प्रश्न उद््भवेल. बहुतांश कंपन्यांच्या इनक्रिप्टेड डाटापर्यंत भारत सरकार पोहोचू शकते. व्हॉट्सअॅपचे रजिस्ट्रेशन भारतात नाही. अशात मसुद्यांच्या नियमांना मंजुरी मिळाली तर भारतात जोवर व्हॉट्सअॅपची नोंदणी होत नाही तोवर व्हॉट्सअॅप वापरता येणार नाही.

वादावर केंद्राचे स्पष्टीकरण, असे नियम नाहीतच, फक्त सल्ला मागितला व्हॉट्सअॅपवर मसुदा जारी होताच सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. शेवटी सरकारने स्पष्टीकरण दिले की सध्या कोणतेही नियम बनवण्यात आलेले नाहीत. जनतेकडून फक्त सल्ला मागितला आहे. प्रत्यक्षात, पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यावर याचा परिणाम होईल, अशी सरकारला भीती आहे. मोदी तेथे फेसबुक, गुगलसारख्या कंपन्यांच्या प्रमुखांना भेटणार आहेत. दुसरीकडे, बिहारच्याही निवडणुका आहेत. तेथे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा पेटू शकतो.
संध्याकाळी दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी अधिकाऱ्यांना विचारल्याविना कुणी वेबसाइटवर मसुदा टाकला, असे खडसावले.