नवी दिल्ली - ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळा प्रकरणातील आरोपी, हवाई दलाचे माजी प्रमुख एस. पी. त्यागी यांनी गंभीर गुन्हा केला असून तो ‘देशासाठी लज्जास्पद’ आहे, असा आरोप केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात केला. त्यागींना जामीन देण्याचा विशेष न्यायालयाचा आदेश ‘अवैध’ आहे, अशी टिप्पणीही सीबीआयने केली.
त्यागींना जामीन देण्याच्या आदेशाला सीबीआयने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सीबीआयची बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हे अत्यंत गंभीर प्रकरण आहे. या प्रकरणात इतर अनेक लोक गुंतलेले असून त्यागी हे तुरुंगाबाहेर राहावेत, असे त्यांना वाटते. त्यामुळेच त्यागी हे उच्च न्यायालयातील सुनावणीला विलंब लावत आहेत. विशेष न्यायालयाने त्यागींना जामीन दिला असला तरी तो आदेशच अवैध आहे. विशेष न्यायालयाचा आदेश आणि पुरावे यांत विरोधाभास आहे.
त्यागींच्या वकिलाने सीबीआयचे म्हणणे खोडून काढताना या प्रकरणात त्यागींविरोधात कुठलाही पुरावा नाही, असा दावा केला. सीबीआयने ६ जानेवारीला दाखल केलेला अर्ज आणि अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र याला आम्ही उत्तर देऊ, असे वकिलाने सांगितले. त्यावर मेहता म्हणाले की, आम्ही या प्रकरणातील इतर दोन आरोपी संजीव त्यागी आणि वकील गौतम खेतान यांना जामीन देण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे सर्व याचिकांवर एकाच वेळी सुनावणी व्हावी. न्यायालयाने आता या प्रकरणाची सुनावणी १८ जानेवारीला ठेवली आहे.