आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेल कंपन्यांवर नियंत्रण, स्टार्टअपसाठी तरतूद, अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर महसूल सचिवांचे स्पष्टीकरण

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- बनावट (शेल) कंपन्यांच्या माध्यमातून काळा पैसा पांढरा करणाऱ्यांवर नियंत्रण मिळवणे हा स्टार्टअप्सशी संबंधित कर तरतुदीमागचा हेतू आहे. त्यामुळे स्टार्टअप्समध्ये वास्तविक गुंतवणूक करणाऱ्यांना अडचण होणार नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी दिले आहे.
 
सूचीबद्ध नसलेल्या कंपन्यांच्या शेअर हस्तांतरणावरही दीर्घकालीन भांडवली नफा कर लावण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. याबाबत अधिया म्हणाले, सुरक्षा व्यवहार कर (एसटीटी) २००४ पासून लागू आहेे. एसटीटीचा भरणा करणाऱ्या सूचीबद्ध कंपन्यांना दीर्घकालीन भांडवली नफा कर भरण्याची गरज नसते. ही सवलत सूचीबद्ध असलेल्या कंपन्यांनाच होती. मात्र, त्याचा दुरुपयोग सुरू होता. नियमांत बदल झाल्याने ही सुविधा आता गुंतवणूक करतेवेळी आणि काढतेवेळी एसटीटीचा भरणा केला असेल अशाच गुंतवणूकदाराना मिळेल. वास्तविक गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्यासाठी एखादी अधिसूचना जारी करण्याची गरज पडल्यास सरकार हे पाऊलही उचलेल. योग्य परवानग्यांनंतर एखाद्या स्टार्टअपमध्ये थेट विदेशी गुंतवणूक झाल्यास त्यांनाही या सवलतीचा लाभ मिळू शकेल. याबाबत सर्व पक्षांशी चर्चा केल्यानंतरच सरकार या सवलतींची यादी जाहीर करेल. 

द्यावा लागेल १० टक्के कर
अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार, ऑक्टोबर २००४ नंतर सूचीबद्ध झालेल्या कंपन्यांचे शेअर विकत घेणाऱ्यांनी एसटीटीचा भरणा केला नसेल, तर त्यांना शेअर विकतेवेळी १० टक्के दीर्घकालीन भांडवली नफा कर भरावा लागेल. आतापर्यंत यावर कोणतेही कर नव्हते.

असा चालतो बनावटकंपन्यांचा खेळ
लोक सुरुवातीला बनावट (शेल)कंपनी सुरू करून त्यात गुंतवणूक करतात. कालांतराने गुंतवणुकीचे मूल्य वाढल्याचे दाखवून कंपनी सूचीबद्ध करतात. म्हणायला ही गुंतवणूक वर्षभरापेक्षा अधिक असते. परंतु गुंतवणूकदार सूचीबद्धतेनंतर तत्काळ कंपनीतून बाहेर पडतात. यातून काळा पैसा हा कोणत्याही कराशिवाय पांढरा होऊन जातो. 
बातम्या आणखी आहेत...