32 लाख एनजीआेंचे ऑडिट करा : सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला देशातील ३२ लाख स्वयंसेवी संस्थांचे (एनजीआे) ऑडिट करण्याचे आदेश दिले. ही प्रक्रिया ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेशात म्हटले आहे. एनजीआेंच्या निधीवर नजर ठेवण्यासाठी एकछत्री व रीतसर तंत्र विकसित का केले गेले नाही, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारला. यासंबंधी केंद्राच्या कारभाराविषयी फटकारले. सरन्यायाधीश जगदीश सिंग खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठ याप्रकरणी ५ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी करेल.  

याचिकाकर्ते एम. एल. शर्मा यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, देशात एकूण ३२ लाख एनजीआे आहेत. पैकी केवळ ३ लाख संस्थाच आर्थिक ताळेबंद सादर करतात. न्यायालयाने म्हटले की, सरकार एनजीआेला वार्षिक निधी जारी करते. याची नोंद नसावी हे अशक्य आहे. आर्थिक ताळेबंद सादर न करणाऱ्या आणि सार्वजनिक निधीचा दुरुपयोग करणाऱ्या एनजीआेंवर कडक कारवाई केली जाईल, हे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. केंद्राने अशा संस्थांवर कारवाई करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.  

 

एनजीआेसाठी नियम-कायद्यांची निर्मिती करणार   
केंद्राने स्वयंसेवी संस्थांसाठी काही नियम-कायद्यांची निर्मिती करावी, असे कोर्टाने म्हटले आहे. यात संस्थेची मान्यता, आर्थिक व्यवहाराची नोंद आणि ऑडिटचे नियम आणि पद्धती स्पष्टपणे नमूद कराव्यात, असे कोर्टाने सुचवले. पुढील सुनावणी वेळी हे दिशानिर्देश सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.