आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मतदान केले नसेल तर सरकारला दोष देऊ नका, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला खडसावले

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - तुम्ही मतदान केले नसेल तर सरकारला प्रश्न विचारण्याचा किंवा दोष देण्याचा तुम्हाला काहीही अधिकार नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकाकर्त्याला खडसावले.  

दिल्लीमधील ‘व्हॉइस ऑफ इंडिया’ नावाच्या गैरसरकारी संघटनेतर्फे (एनजीओ) सर्वोच्च न्यायालयात देशभरातील अतिक्रमणांच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर, न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमण आणि न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेची सुनावणी झाली. या एनजीओतर्फे धनेश ऐशधन हे खंडपीठासमोर व्यक्तिगतरीत्या हजर झाले होते. 
खंडपीठासमोर बाजू मांडताना धनेश म्हणाले की, अतिक्रमणे हटवण्यासाठी विविध सरकारे काहीच करत नाहीत. त्यामुळे अतिक्रमणे हटवण्यासाठी आता न्यायालयानेच आदेश द्यावा. त्यावर खंडपीठाने, ‘तुम्ही मतदान केले आहे का,’ असा प्रश्न धनेश यांना विचारला. ‘प्रामाणिकपणे सांगायचे झाले तर मी आयुष्यात कधीही मतदान केले नाही,’ असे उत्तर धनेश यांनी दिले.  

धनेश यांच्या उत्तराने खंडपीठ संतप्त झाले. ‘प्रत्येक गोष्टीसाठी सरकारला दोष देण्याची गरज नाही. तुम्ही मतदान केले नसेल तर सरकारला प्रश्न विचारण्याचा किंवा दोष देण्याचा काहीही अधिकार नाही. अतिक्रमणे पाडण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार आम्हाला नाही. आम्ही असा आदेश दिला तर अवमान याचिका आणि इतर याचिका दाखल होतील. ते शक्य नाही. तुम्ही उच्च न्यायालयात गेला नाहीत तर फक्त प्रसिद्धीसाठी येथे आला आहात असे वाटेल,’ असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. अतिक्रमणांवर उपाययोजना करण्यासाठी राज्यांच्या उच्च न्यायालयांत जाण्याचे स्वातंत्र्य तुम्हाला आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.  
 
आधीही टिप्पणी
या याचिकेवर गेल्या वर्षी २६ ऑगस्टला सुनावणी झाली होती. देशात ‘रामराज्य’ प्रस्थापित करण्याचा आदेश आम्ही देऊ शकत नाही. अनेक गोष्टी करण्याची इच्छा असूनही ‘मर्यादित क्षमतेमुळे’ आम्ही त्या करू शकत नाही. आमच्या निर्देशांमुळे सर्वकाही होईल, असे तुम्हाला वाटते का? देशात भ्रष्टाचार असू नये असा आदेश आम्ही देऊ आणि त्यानंतर सर्व भ्रष्टाचार संपेल, असे तुम्हाला वाटते का? अशी टिप्पणी त्या वेळी खंडपीठाने केली होती.  
 
बातम्या आणखी आहेत...