आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सतलज-यमुना जोड कालवा व्हायलाच हवा, सुप्रीम काेर्टाची स्पष्टाेक्ती, पंजाबला खडसावले

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सतलज-यमुना लिंक (एसवायएल) कालव्याचा वाद आणखी प्रलंबित ठेवण्याची आमची इच्छा नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्टपणे सांगितले. पंजाबला झटका देताना न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, कालव्याची निर्मिती व्हायलाच हवी. पाणी किती आहे आणि कोठून येईल, हे नंतर निश्चित करू.
 
पंजाब सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला उत्तर सादर केले. त्यात म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांना परत केलेली जमीन परत घेणे शक्य नाही. दोन्ही राज्यांच्या वादात केंद्र सरकार कधीही मध्यस्थ झाले नाही. जल प्राधिकरणाचीही स्थापना झाली नाही आणि वाद संपवण्यासाठी कुठलाही प्रयत्नही झाला नाही. 
 
एसवायएलबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना पाठवलेले उत्तर ही फक्त सूचना आहे. पंजाब ते मानण्यास बाध्य नाही. पाणी करार रद्द करणारा आमचा कायदा अजूनही लागू आहे.
 
हरियाणाने कधीही या कायद्याला आव्हान दिलेले नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील आदेशानुसार एसवायएलची निर्मिती करू शकत नाही. त्यावर न्यायमूर्ती पी. सी. घोष यांनी नाराजी व्यक्त करताना म्हटले आहे की, न्यायालयाचा आदेश लागू व्हायलाच हवा. 
आम्ही पंजाबला शेवटची संधी देत आहोत.
 
२ मार्चला बाजू मांडा. त्यानंतर न्यायालय निर्णय देईल. पंजाबतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ राम जेठमलानी यांनी सांगितले की, हरियाणातील भारतीय राष्ट्रीय लोकदल या राजकीय पक्षाने कालवा खोदण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे पंजाब-हरियाणात कायदा-सुव्यवस्था बिघडण्याचा धोका आहे. न्यायमूर्ती घोष यांनी दोन्ही सरकारांनी कायदा-सुव्यवस्था कायम राखावी, असे सांगितले.
 
बातम्या आणखी आहेत...