आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

"स्वच्छ भारत' उपकरामुळे सामान्य माणसांवर रोज २० कोटींचा बोजा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- बिहार निवडणुकीचे मतदान होऊन २४ तासही उलटले नव्हते तोच सरकारने महागाईने पिचलेल्या सामान्य माणसाला स्वच्छ भारत सेस अर्थात उपकर लावण्याची घोषणा करून जोरदार दणका दिला. म्हणजे देश स्वच्छ ठेवायचा तर आपल्या खिशातून आता पैसा द्यावा लागणार. या उपकराची घोषणा ६ नोव्हेंबरला झाली. १५ नोव्हेंबरला तो लागूही झाला आहे. सेवाकरावरील ०.५ टक्क्यांचा हा उपकर रोज जनतेच्या खिशाला २० ते २५ कोटी रुपयांची चाट लावेल. या वर्षी पेट्रोल व डिझेलवर अबकारी कर लावल्यानंतर महागाई वाढीला चालना देणारे हे दुसरे मोठे पाऊल आहे. स्वच्छता अभियानासाठी पण आता आपल्या खिशातून पैसे द्यावे लागणार हे निश्चित. प्रत्यक्षात स्वच्छता अभियानातील प्रगती मात्र अत्यंत मंद असल्याचे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्सचे संचालक जगन शहा यांचे म्हणणे आहे.
नागरी स्थानिक संस्था कचऱ्याकडे दुर्लक्ष करतात. शिवाय यात राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी भागीदार यांचा सहभाग असल्याने समन्वय कमी पडतो. शहर स्वचछतेसाठी स्थानिक संस्थेकडे वेगळी आिर्थक तरतूद असते. दुसरीकडे ग्रामीण भागात पंचायतींना विशेष निधी दिला जातो. या स्थितीत सामान्य माणसाने स्वच्छतेसाठी कर का द्यावा, हा प्रश्न आहे. दुसरीकडे शहरी विकास मंत्रालयाने आतापर्यंत स्वच्छता अभियानासाठी ३३४ कोटी रुपये दिले आहेत. खेड्यांसाठी तर ५२३३ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. म्हणजेच, आतापर्यंत या अभियानावर सरकारने प्रचंड खर्च केला आहे. मात्र, प्रत्यक्ष हाती काहीच नाही. या स्थितीत उपकर वसूल करण्यापेक्षा आहे त्या निधीचा योग्य ठिकाणी, योग्य प्रकारे वापर करण्यात यावा, असे जाणकारांचे मत आहे. यापूर्वीही सरकारने स्वच्छ भारत कोश स्थापन केला आहे. यात निधी देणाऱ्या व्यक्तीस १०० टक्के करसवलत मिळते. याला कार्पाेरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मानले गेले आहे. तज्ञांच्या मते, हा उपकर महागाईला चालना देणारा ठरू शकतो. महागाईचा ताळेबंद मांडताना मुळात सेवाक्षेत्राचा विचार केला जात नाही, त्यामुळे सरकारने महागाईसंबंधी जाहीर केलेल्या आकडेवारीत या उपकराचा परिणामही दिसून येणार नाही.
वेगच मंद, निधीने काय होणार?
आतापर्यंत फक्त १ कोटी शौचालये झाली

स्वच्छ भारत अभियानात सुमारे २.५ लाख कोटी रुपये खर्च होतील, असे अपेक्षित आहे. केवळ ग्रामीण भागांत १२ कोटी शौचालये बांधावयाची आहेत. यासाठी सुमारे १.९६ लाख कोटी खर्च येईल. मात्र, आतापर्यंत ग्रामीण भागांत केवळ १ कोटी शौचालये बांधली गेली आहेत.

खासगी क्षेत्रांची भागीदारी कठीण
स्वच्छतेसाठी शहरी क्षेत्रांत ६६ हजार कोटी रुपये खर्च होतील, असा अंदाज आहे. यापैकी १५ हजार कोटी केंद्र सरकार खर्च करेल. ४० हजार कोटी खासगी क्षेत्राच्या भागीदारीतून खर्च होतील. मात्र, या अभियानात आतापर्यंत सरकारला खासगी क्षेत्रांकडून फार प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही.

चालू वर्षात उपकरातून सरकारला मिळतील ३ ते ३.५ हजार कोटी रुपये.

८२% कचरा पडून राहतो
शहरी विकास मंत्रालय शौचालयांचे बांधकाम व कचऱ्याचे व्यवस्थापन योग्य प्रकारे करण्यात अपयशी ठरत आहे. या वर्षी ही योजना सुरू असूनही शहरांत रोज ८२ टक्के कचरा उचललाच जात नाही. विशेष म्हणजे शहरांत रोज १.४५ लाख मे. टन कचरा साचतो.
हा कर असेल एकूण किमतीवर
सीए धर्मेंद्र श्रीवास्तव यांच्या मते, सरकारच्या अधिसूचनेनंतर सेवाकर १४ टक्क्यांवरून १४.५ टक्के झाला. आतापर्यंत लावलेले उपकर व अधिभार हे कराच्या किमतीवर वसूल केले जात असत. मात्र, आता हे सर्व कर एकूण किमतीवरच वसूल केले जातील. उदा. १ हजारांच्या मोबाइल बिलासाठी सध्या १४० रुपये सेवाकर द्यावा लागतो. अर्थात, हजार रुपयांसाठी ०.५ टक्के उपकर घेतला जाईल. म्हणजेच एकूण १४५ रुपयांचा भार आला. ते जर फक्त करावरच असते, तर ७० पैसेच द्यावे लागले असते. मात्र, सरकारने कोणताही उपकर किंवा अधिभार मूळ करावर लावण्याऐवजी प्रथमच त्याच्या किमतीवर लावला आहे. शिवाय, यात सूटही मिळणार नाही.

पूर्वीपासूनच या करांचा भार
रस्ता उपकर : एप्रिल २०१५ पासून लागू या कराअंतर्गत लिटरभर पेट्रोलमागे २ रुपये अतिरिक्त अबकारी कर केंद्रीय रस्ते निधीसाठी जमा होतो, तर लिटरमागे ५० पैसे राष्ट्रीय महामार्गासाठी जातात. यंदा या निधीत ४३, १०० कोटी जमा होतील असा सरकारचा अंदाज आहे.

शिक्षण उपकर : आपल्या कराचे २ टक्के यात जाते. हे उपकर २००४ पासून लागू आहे. यंदा यातून २६, ६७७ कोटी मिळण्याचा अंदाज आहे.

स्वच्छ ऊर्जा : निवडक खनिजांवर टनामागे १०० रुपये राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधीसाठी घेतले जातात. याचा उपयोग अपारंपरिक ऊर्जेसाठी होतो. यात यंदा १३, ११८ कोटी मिळण्याचा अंदाज आहे.

माध्यमिक व उच्च शिक्षण : २००७ पासून देण्यात आलेल्या कराचा एक टक्का यासाठी घेतला जातो. यंदा यातून १, ८१२ कोटी जमतील, असा अंदाज आहे.
Fact Placeholder
२०१५-१६ आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पावर आधारित ही रक्कम कोटींत दिली आहे.