मुद्दा नोटबंदीचा: पटेलांच्या उत्तराने समाधान न झाल्यास लोकलेखा समिती मोदींना बोलावणार

नवी दिल्ली - नोटबंदीच्या निर्णयावर प्रश्नोत्तरांसाठी संसदेची लोकलेखा समिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना समन्स पाठवून बोलावू शकते. मात्र २० जानेवारीच्या बैठकीत आरबीआय गव्हर्नर उर्जित पटेल व अर्थ मंत्रालयांच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उत्तरांवर समितीचे कितपत समाधान होईल, यावर हे ठरेल.

लोकलेखा समितीची (पीएसी) नोटबंदीवर २० जानेवारीला बैठक आहे. या बैठकीसमोर पटेल यांच्यासह वित्त सचिव अशोक लवासा व आर्थिक प्रकरणांचे सचिव शक्तिकांत दास हजर होतील. आमच्या प्रश्नांना मिळणाऱ्या उत्तरावर सविस्तर चर्चा होईल, असे पीएसीचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ काँग्रेस नेते के. व्ही. थॉमस म्हणाले. समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाही तर पंतप्रधानांना बोलावणार का? या प्रश्नावर थॉमस म्हणाले, या प्रकरणातील कोणालाही बोलावण्याचा समितीला अधिकार आहे. २० जानेवारीच्या बैठकीच्या आधारे जर सर्व सदस्यांनी सर्व सम्मतीने निर्णय घेतला तर आम्ही पंतप्रधानांनाही बोलावू शकतो. कॅगच्या अहवाल पडताळणीचे अधिकारही पीएसीला आहेत.

 

पीएसीचे अध्यक्ष थॉमस म्हणाले, ५० दिवसांनंतर परस्थिती सामान्य होईल, असे मोदी म्हणाले. पण तसे झाले नाही. नोटबंदीमुळे अर्थव्यवस्था प्रभावित झाली. पंतप्रधान आपल्या अहंकारासाठी देशाला भ्रमित करत आहेत. ज्या देशात कॉल ड्रॉपची समस्या आहे आणि दूरसंचार सेवा नीट चालत नाही, तेथे मोबाइलवर देवाण-घेवाण शक्य आहे, अशी अपेक्षा पंतप्रधान कशी काय करू शकतात?

 

नवी दिल्ली-  पेट्रोल पंपांवर १३ जानेवारीनंतरही क्रेडिट / डेबिट कार्डाद्वारे पैसे देऊ शकाल,असे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्ट केले. ग्राहकांना कोणताही ट्रांझॅक्शन चार्ज द्यावा लागणार नाही. असे असले तरी बँकांनी पंपांवर क्रेडिट / डेबिट कार्ड पेमेंटवर व्यापारी सवलत दर(एमडीआर) वसूल करण्याचा निर्णय १३ जानेवारीपर्यंत लांबणीवर टाकला आहे.

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी चर्चेनंतर प्रधान म्हणाले, आरबीआयच्या निर्देशानुसार एमडीआर शुल्क सुरूच राहील. हा कोणाच्या खिशातून कापला जाईल यावर बँका व तेल कंपन्यांत चर्चा सुरू आहे. याबाबत लवकरच एक प्रणाली स्थापन केली जाईल, त्याअंतर्गत ग्राहकांना व पेट्रोल पंप मालकांना शुल्क द्यावे लागेल. पेट्रोल पंप मालकांवर ही किंमत थोपवली जाणार नाही. प्रधान म्हणाले, डिजिटल पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकांना ट्रांझॅक्शन चार्ज द्यावा लागणार नाही. त्यांना डिजिटल पेमेंटवर मिळणारी ०.७५ टक्क्यांची सुट अद्यापही सुरू राहील. सरकारने फेब्रुवारी २०१६ मध्ये परिपत्रक जारी करून म्हटले होते की, डिजिटल पेमेंटवर ग्राहकांना एमडीआर द्यावा लागणार नाही. सरकारने याचे पालन करावे.

सरकाच्या हस्तक्षेपानंतर तिढा सुटला : बँकांनी पेट्रोल पंपांवर क्रेडिट / डेबिट कार्डद्वारे पेमेंटवर १ % शुल्क घेणार असल्याचे वृत्त रविवारी आले होते. यानंतर पेट्रोल पंप असोसिएशनने कार्डद्वारे पैसे घेणार नसल्याची घोषणा केली होती. सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर बँकांनी सर्व संबंधितांशी चर्चा करून १३ जानेवारीपर्यंत निर्णय माघारी घेतला होता. आता त्याला मुदतवाढ मिळाल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.

 

नई दिल्ली - नोटबंदीमुळे देशात मंदी येण्याची आणि नोकऱ्या जाण्याची शक्यता अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी पुन्हा एकदा फेटाळून लावली.या बोलायच्या गोष्टीत आहेत. डिसेंबरमध्ये प्रत्यक्ष करवसुली १४.२ टक्के, उत्पादन शुल्क वसुली ३१. ६ टक्के तर सेवाकर वसुली १२.४ टक्क्यांनी वाढली. हे आकडे खरे आहेत.

 

मुंबई-  जुन्या अडकलेल्या कर्जाचे (एनपीए) संकट सोसत असलेल्या बँकांना पुढील आर्थिक वर्षातही या संकटाचा सामना करावा लागेल, असे पत मानांकन करणाऱ्या मूडीजने म्हटले आहे. पुढच्या आर्थिक वर्षातही बँकांच्या कर्जाची गुणवत्ता कमी राहील. त्याचा नफ्यावर दबाव राहील, असे मूडीजने म्हटले आहे.