आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

यूपीएससी पूर्वपरीक्षेत नव्या योजना, जीएसटीवर प्रश्न

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - रविवारी देशभरात केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून नागरी सेवेसाठी (सिव्हिल सर्व्हिसेस) पूर्वपरीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेत जीएसटी, अवैध व्यवहारांसह मोदी सरकारच्या योजनांशी संबंधीत अनेक प्रश्न विचारण्यात आले. नॅशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ), विद्यांजली योजना आणि स्मार्ट इंडिया हॅकथॉनशी संबंधित प्रश्नही या परीक्षेत होते.

देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांनी रविवारी नागरी सेवेची पूर्वपरीक्षा दिली. तथापि, या परीक्षेसाठी किती विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते आणि प्रत्यक्षात किती विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकले नाही. एक प्रश्न जीएसटीवर होता. त्यात जीएसटी लागू करण्याचे फायदे विचारण्यात आले होते. त्यासाठी पहिला पर्याय होता की, यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था खूप मोठी होईल आणि आगामी काळात भारत चीनलाही मागे टाकेल. दुसरा पर्याय-भारताचा करंट अकाउंट डेफिसिट कमी होईल आणि विदेशी चलनसाठा वाढवण्यास मदत मिळेल. तिसरा पर्याय- विविध प्राधिकृतांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या विविध करांची जागा घेईल आणि भारत एकीकृत
बाजारव्यवस्था बनेल. 
 
अवैध व्यवहार कायदा-१९९८ संदर्भातही या परीक्षेत प्रश्न विचारण्यात आले. अवैध व्यवहार रोखण्यासाठी १९९८ च्या कायद्याच्या जागी अवैध व्यवहार दुरुस्ती कायदा-२०१६ आणण्यात आला. एनएसएफक्यूसंदर्भात प्रश्न होता की, ज्ञान, कौशल्य आणि अॅप्टिट्यूडच्या आधारावर पात्रता धारण करून शेवटी नोकरी मिळवण्यासाठी किंवा स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बनवलेला योग्यता आधारित आराखडा काय आहे? दरम्यान, हॅकाथॉनशी संबंधित प्रश्न पहिल्याच पेपरमध्ये विचारण्यात आला होता. 
बातम्या आणखी आहेत...