आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संसद, विधिमंडळात हवे 33% महिला आरक्षण, मुखर्जींनी केली मोदींची स्तुती

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पहिल्या महिला लोकप्रतिनिधी संमेलनात मंत्री पंकजा मुंडे. - Divya Marathi
पहिल्या महिला लोकप्रतिनिधी संमेलनात मंत्री पंकजा मुंडे.
नवी दिल्ली - संसद आणि विधिमंडळात महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून या सभागृहांत एक तृतीयांश महिला आरक्षण देण्याची तरतूद असलेले विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी केले. लोकसभेच्या अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांच्या पुढाकारातून आयोजित महिला लोकप्रतिनिधींच्या पहिल्या राष्ट्रीय संमेलनात राष्ट्रपती बोलत होते.

याच संमेलनात बोलताना उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनीही याबाबत आवाहन केले. महिला आरक्षण विधेयक जोवर मंजूर होत नाही तोवर राजकीय पक्षांनी जास्तीत जास्त महिलांना निवडणुकीत उमेदवारी द्यावी, असे ते म्हणाले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण मिळाल्यानंतर आज देशभरातील शहरी व ग्रामीण स्थानिक संस्थांमध्ये सुमारे १२.७ लाख महिलांचे नेतृत्व उदयास आले आहे. या सर्व महिला अत्यंत प्रभावीरीत्या काम करत आहेत, अशा शब्दांत राष्ट्रपती मुखर्जी यांनी महिलांच्या कार्याचा गौरव केला. महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी स्थानिक संस्थांत महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिले असल्याचा गौरवपूर्ण शब्दांत उल्लेख करून स्थानिक संस्थांत देशभर ४३.५६ टक्के महिला प्रतिनिधी कार्यरत असल्याचे राष्ट्रपती म्हणाले.
पंतप्रधान मोदींची स्तुती : राष्ट्रपती मुखर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही स्तुती केली. मोदी येथे मार्गदर्शन करण्यासाठी किंवा बोलण्यासाठी आलेले नाहीत. ते एक तासापासून संमेलनात उपस्थित आहेत. या विषयावर ते कटिबद्ध असल्याचेच हे द्योतक असल्याचे मुखर्जी म्हणाले.

मोदी जे बोलतात, तेच करतात : पंतप्रधान मोदी जे बोलतात, तेच करतात. सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी "बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' ही घोषणा केल्याबद्दल राष्ट्रपतींनी त्यांचे आभारही मानले. या दिशेने मोदींनी सकारात्मक पावले उचलली असल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. रविवारी संमेलनाच्या समारोप समारंभात मोदींचे भाषण होणार आहे.
राजकीय पक्षांनी मानसिकता बदलावी : संसद, विधानसभा आणि विधान परिषदांसह संसदीय समित्यांमध्ये महिलांचे प्रमाण कमी असल्याबद्दल उपराष्ट्रपती अन्सारी यांनी केलेल्या वक्तव्याचे मुखर्जी यांनी समर्थन केले. उच्च सभागृहांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्यासाठी मांडण्यात आलेले विधेयक मंजूर करण्यासाठी राजकीय पक्षांनी मानसिकता बदलली पाहिजे, असे मुखर्जी म्हणाले.
महिला सक्षमीकरण कसे होईल? : महिलांना विधिमंडळ व संसदेत पुरेसे प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही तर त्यांचे सक्षमीकरण कसे साध्य होईल, असा प्रश्न राष्ट्रपतींनी उपस्थित केला.
पुढे वाचा, आरक्षणाची सद्य:स्थिती अशी..