आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आदेश वाचले नाहीत, राज्यांनी दिली कबुली, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपीला एनजीटीने फटकारले

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - दिल्लीची वायू प्रदूषणाची घूसमट सुरू असतानाच हरित लवादाने (एनजीटी) दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व उत्तर प्रदेश सरकारांना फटकारले. शेतामध्ये पऱ्हाटी जाळण्यापासून विविध उपाय योजण्यासंबंधी एनजीटीने विचारलेल्या प्रश्नावर सर्व राज्ये मूग गिळून होती. धक्कादायक म्हणजे एनजीटीचा आदेशच नीटपणे वाचला नव्हता, अशी कबुली राज्यांनी दिली आहे. बुधवारी या राज्यांना प्रदूषणापासून संरक्षणासाठी उपाय सांगावे लागतील.

एनजीटीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार म्हणाले, ५ दिवसांपासून कोणत्याही राज्यांनी काहीही केलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, एनजीटीने विचारणा केल्यानंतर बैठकांचे सत्र सुरू झाले. एक वर्षात काय केले, हे उपस्थित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट करावे, असा प्रश्न एनजीटीने केला. दिवाळी व शेतातून होणाऱ्या प्रदूषणाची सर्वांना कल्पना होती. मेग प्रदूषणापासून संरक्षणासाठी काय उपाययोजना करण्यात आल्या त्याची माहिती देण्यात यावी. ऑगस्ट-सप्टेंबर मध्ये काही बैठक झाली होती का ? दिल्लीत आता स्टोन क्रेशर, वीट भट्टी बंद ठेवण्यात आली आहे. कोणतेही बांधकामही होणार नाही.

शाळांबद्दल फटकारले
शाळा बंद करण्यात आल्याबद्दल एनजीटीने दिल्ली सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली. शाळा बंद करण्यापूर्वी काही आढावा घेण्यात आला होता का ? घरातील हवा मुलांसाठी सुरक्षित आहे, हा निष्कर्ष कसा काढण्यात आला ? क्रेनऐवजी हेलिकॉप्टरने पाण्याचा फवारा का मारण्यात येत नाही ? हा काय खेळ लावलाय ? पंजाब प्राधिकरणाने त्यावर काय उपाययोजना केली आहे. एनजीटीच्या आदेशानंतर किती यंत्रे शेतकऱ्यांना खरेदी करून देण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यावर सर्व राज्यांचे अधिकारी काहीही उत्तर देऊ शकले नाहीत.
बातम्या आणखी आहेत...