आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Niti Aayog Replaces Planning Commission; PM To Be Chairperson

नियोजनच्या जागी आता नीती आयोग; राज्यांची भूमिका महत्त्वाची

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - पासष्ट वर्षे जुन्या नियोजन आयोगाची जागा आता नीती आयोगाने घेतली आहे. नीती (नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया) हा आयोग केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी थिंक टँक म्हणून काम करील. पंतप्रधान त्याचे अध्यक्ष असतील. संघराज्यीय प्रणाली भक्कम करण्यासाठी नियामक परिषद असेल आणि मुख्यमंत्री व उपराज्यपाल त्याचे सदस्य असतील. केंद्र व राज्यांसाठी राष्ट्रीय अजेंडा निर्धारित करील. प्रादेशिक वादांसाठी वेगळी परिषद असेल.

राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय महत्त्वांच्या प्रमुख धोरणांवर आयोग केंद्र व राज्यांना सल्ला देईल. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय थिंक टँक, शिक्षण व धोरण संशोधन संस्थांशी सल्लामसलत करील. राष्ट्रीय विकासाच्या आवश्यक विषयांवर मतांचे आदानप्रदान करण्याचे कामही आयोगाकडे असेल.

एका कॅबिनेट बैठकीच्या प्रस्तावावरून नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. नवी आर्थिक स्थिती, अन्नसुरक्षेवर भर, ग्लोबलायझेशन, नवे तंत्रज्ञान, पारदर्शकता, ज्ञान सेतू अशा कारणांसाठी आयोग निर्माण झाला. गरिबी कमी करणे नव्हे, तर गरिबी निर्मूलन हा आमचा उद्देश असल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे.

आयोगाची रचना
पंतप्रधान अध्यक्ष असतील. सीईओ व उपाध्यक्षांची नेमणूक पंतप्रधान करतील. पाच पूर्णवेळ सदस्य. दोन अर्धवेळ सदस्य विद्यापीठ व संशोधन संस्थांतून. विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ सदस्य पंतप्रधान निवडतील.

राज्यांची भूमिका : राज्यांच्या वादांसाठी प्रादेशिक परिषदा. त्यात मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल असतील. पंतप्रधान किंवा त्यांनी नेमलेली व्यक्ती अध्यक्ष. भक्कम राज्येच भक्कम राष्ट्राची उभारणी करतात, हे बोधवाक्य.

कार्यपद्धती : गावपातळीवर योजना व्हाव्यात आणि त्या उच्च स्तरापर्यंत पोहोचवाव्यात, अशी प्रणाली आयोग करील. लाभ न मिळणार्‍या गटावर आयोगाचे विशेष लक्ष असेल.

दीर्घकालीन धोरण तयार करण्याखेरीज अंमलबजावणीची पद्धती सांगेल. काम किती झाले, धोरण कितपत प्रभावी ठरले यावरही लक्ष ठेवील.