आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पायाभूत सुविधांना नियमातून वगळावे, नीती आयोग बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांची सूचना

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली -विकासप्रकल्प सुरू झाल्यास संपादित जमीन पाच वर्षांनंतर मालकास परत करण्याच्या नियमात दुरुस्ती करण्यात यावी. तसेच संरक्षण ग्रामीण पायाभूत सुविधांना सामाजिक परिणाम निर्धारण संमती नियमातून वगळण्यात यावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीत केल्या.
बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भूसंपादन अध्यादेशाविषयी मूलभूत सूचना मांडल्या. ते म्हणाले, भूसंपादनाचा २०१५ सालचा सुधारित अध्यादेश राज्यांना अधिक अधिकार देणारा आहे, तथापि विकास प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेली जमीन प्रकल्प सुरू झाल्यास पाच वर्षांनंतर परत करण्याचा नियम भूसंपादन कायद्यात आहे. प्रत्येक विकास प्रकल्पाचा कालावधी वेगवेगळा असू शकतो, त्यामुळे जमीन परत करण्याचा कालावधी पाच वर्षांपेक्षा अधिक असावा.
सामाजिक परिणाम निर्धारण संमती नियमाबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, संरक्षण, ग्रामीण पायाभूत सुविधा यासारख्या क्षेत्रांना सामाजिक परिणाम निर्धारण संमती नियमातून वगळण्यात यावे. जेणेकरून विकासाची गती वाढण्यास मदत होईल. २०१३ चा भूसंपादन कायदा राज्यांसाठी अन्यायकारक होता. कारण महामार्ग, कोळसा खाण प्रकल्प यासारख्या १०५ केंद्रीय प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारण संमती नियमातून वगळण्यात आले होते, परंतु राज्य शासनाच्या अशा प्रकल्पांना मात्र सामाजिक परिणाम निर्धारण नियम लागू करण्यात आला होता. या नियमामुळे राज्यांचे अनेक प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब लागला होता, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
पावसासाठी विठ्ठलास साकडे!
कोणी काहीही म्हणो, टीका करोत, मी किंवा माझे राज्य अंधश्रद्धा बाळगणारे नाही. मात्र, आषाढीच्या दिवशी महापूजेला पंढरपुरात जाईन तेव्हा पावसासाठी मी श्री विठ्ठलाकडे साकडे घालणार आहे. यानंतरही देवाची कृपा झालीच नाही, तर कृत्रिम पाऊस पाडला जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. ते म्हणाले, अाम्ही ऑगस्टमध्ये पाऊस पडेल, या हवामान खात्याने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार अजूनही आशा बाळगून अाहाेत.
बातम्या आणखी आहेत...