भूसंपादन कायद्यामध्ये नव्या बदलांची शक्यता, नितीन गडकरी यांनी दिले संकेत

नवी दिल्ली - यूपीए सरकारने लागू केलेल्या नव्या भूसंपादन कायद्यात पुन्हा दुरुस्ती होण्याचे संकेत एनडीए सरकारने दिले आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि भूसंपादन मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यांसोबत चर्चेअंती कायद्यात दुरुस्ती करणार असल्याचे सांगितले. भूसंपादनातील विलंबामुळे देशात 60 हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प खोळंबून पडले आहेत.

गडकरी यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, केंद्राने राज्यांसोबत भूसंपादन कायद्याबाबत चर्चा केली असून त्यांच्या सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सादर केल्या जातील. यावर अंतिम निर्णय खुद्द पंतप्रधानच घेतील. मंत्रालयाने यापूर्वीच 20 हजार कोटींच्या प्रकल्पांतील अडथळे दूर केले आहेत. मात्र अनेक महामार्गांचे प्रकल्प भूसंपादनामुळे खोळंबले आहेत. बीओटी आणि ईपीसी तत्त्वांतर्गत यंदाच्या आर्थिक वर्षात 7 हजार किमींचे रस्तेबांधणी प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

मंत्रालयाने 2013-14 वर्षांत 9 हजार किमींच्या रस्त्यांचे ध्येय आखले होते. मात्र त्यापैकी 2000 किमींचे रस्त्यांची निर्मिती अपूर्ण राहण्याची शक्यता आहे

60 हजार कोटींचे प्रकल्प
गडकरी म्हणाले, देशात 60 हजार कोटींचे प्रकल्प अडकले आहेत. सुप्रीम कोर्टात अनेक वाद प्रलंबित आहेत. कंत्राटदारांचे नुकसान टळावे व रस्तेनिर्मिती लवकर व्हावी, असे नितीन गडकरी यांनी सांगितले.